विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ६, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद

काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको छानबिन आयोगले उद्योगी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई आ–आफ्नो दाबी सहित प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै दुबै पक्षलाई माघ २१ गतेभित्र आफ्नो पक्षका कागजपत्र तथा दस्तावेज बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काटेपछि सरकाले तत्काल लाइन जोड्ने र विवादको समाधान आयोगबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरूलाई छुट बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

उद्योगले भने आफुहरूले बत्ति नै नबालेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । पछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरूले विद्युत् बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।

यहि विवाद जाँचबुझ गर्न सरकारले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः महसुल विवादबारे छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग गठन, उद्याेगमा काटिएकाे लाइन जाेड्न निर्देशन 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३