ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका गर्न छानविन आयोग बनाउने भएको छ । मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । छानबिन आयोगमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका दुई सहसचिव सदस्य रहने भएका छन् ।
यसअघि मंगलबार नै बसेको संसदको पूर्वाधार विकास समतिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेतले महसुल विवादबारे ३ दिनभित्र निर्णयमा पुगिसक्ने बताएका थिए । उनले समस्या समधानका लागि लिनुपर्ने उपयुक्त कदमबारे महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
बस्नेतकै प्रस्तावमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
यसअघि मन्त्री बस्नेत न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उद्योगी व्यवसायीलगायतका पक्षसँग छलफल गरेका थिए ।
यसअघि उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
आयाेग गठन भएसँगै मन्त्रिपषद्ले उद्याेगमा काटिएकाे लाइन जाेड्न निर्देशनसमेत दिएकाे छ ।
