नियमन आयोगका पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हाले; ‘डिजिटल आयोग’ बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग स्थापनापछि दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त नयाँ पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदै कार्यभार सम्हालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा धितालले २ सदस्यलाई सपथ खुवाएसँगै उनीहरूले आयोग पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ७ गतेको बैठकले आयोग अध्यक्षमा डा. धिताल तथा सदस्यहरूमा डा. मधुसुधन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै असार १० गते अध्यक्षसहित दुई सदस्यले जिम्मेवारी सम्हाले पनि अझै महिला सदस्य भने खाली नै रहेको छ ।

आयोग पदाधिकारीको पहिलो कार्यकाल गत बैशाख २५ गते सकिएपछि मन्त्रालयले बैशाख २६ गते अध्यक्षसहित ३ सदस्यका आवेदन खुल्ला गरेको थियो । आवेदन खोलेको करिब डेढ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याएको छ । यस पटक सरकार तथा मन्त्रालयले बढी राजनीतिक खिचातानीभित्र नपारी नियुक्ति प्रक्रिया समयमै टुंग्याएको हुँदा आयोगको महत्त्व कति रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ ।

झण्डै साढे ३ दशकदेखि ऊर्जा क्षेत्रको नीति निर्माणमा सरकार तथा सरोकारवाला क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका डा. धितालले अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै आयोगलाई दक्षिण एसियामा चिनाउने गरी काम गर्ने बाचा गरे । ‘आयोगले पाँच वर्षको काम समीक्षा गर्दै अबको पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने मार्गनिर्देशन सहितको मुद्दामा केन्द्रित रहेर अगाडि बढिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगका सबै सदस्यलाई विश्वासमा लिएर एक ढिक्का भएर हामीले काम गर्ने छौँ ।’

आयोगभन्दा बाहिर रहेको ऊर्जा क्षेत्रको बौद्धिक पुँजीलाई समेत उपयोग गरी त्यससँग समन्वय र परामर्श गर्दै संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने पनि अध्यक्ष धितालले प्रतिबद्धता जनाए । साथै, निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन तथा सहजीकरणमा आयोगले कुनै कमजोरी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।

यसअघि पनि आयोगको सदस्यमा करिब ३२ महिना सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका धिताल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका अनुहार हुन् । उनले पछिल्लो समय विभिन्न दातृ निकायमा विज्ञ परामर्शदाताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए भने सरकारले तयार गरिरहेको नयाँ विद्युत् विधेयकको मस्यौदामा विज्ञ सदस्यको रूपमा संलग्न थिए ।

यसैगरी, कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा सदस्य डा. अधिकारीले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको सन्तुलित रूपमा विकास हुने गरी आयोगले काम गर्ने बताए । ‘मैले सामुहिक कार्यमा विश्वास गर्ने हुँदा अबका दिनमा त्यही पक्षमा अडान लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, सामुहिक कार्यभन्दा ठूलो शक्ति हुँदैन,’ उनले भने, ‘संस्थाभित्रको एकताले नै उसको भविष्य र उसले गर्ने कामलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजान्छ ।’

अधिकारी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ३२ वर्ष विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र विदेशी साझेदार निकायमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुहार हुन् । उनले पेशागत जीवनको सुरुमा बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) अन्तर्गत रहेर मध्यमर्स्याङ्दी निर्माणमा १२ वर्ष काम गरेका थिए । त्यसपछि, डेनिडा, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हुँदै पछिल्लो ४ वर्ष एईपीसीको कार्यकारी निर्देशक भएर अवकाश भएका हुन् ।

पदभार ग्रहणकै क्रममा अर्का सदस्य शर्माले आफू कानुनको क्षेत्रमा लामो समय काम गरे पनि विद्युत्‌मा नयाँ भएको र त्यो पक्ष आयोगबाट सिक्ने बताए । ‘आयोगको ऐन, नियमावली निर्माणमा मैले पनि काम गरेको हुँ, कानुनको जानकार भएको हुँदा आयोगको जिम्मेवारी र कर्तव्यका विषयमा म जानकार नै छु,’ उनले भने, ‘यस संस्थाले वैज्ञानिक ढंगले विद्युत् क्षेत्रको नियमन र कानुनी समस्याहरू समस्या गर्दै लैगिनेछ ।’

आयोगले काम गर्दा सामाजिक न्यायमा टेकेर गर्ने र समग्र क्षेत्रको गतिशीलतामा ध्यान दिइने शर्माको भनाइ थियो । आयोगको काम चुनौतीपूर्ण पनि रहेको भन्दै विद्युत् उत्पादक, प्रसारक, वितरक बजार व्यवस्थापक एवम् उपभोक्तालाई न्याय हुने गरी कार्य–सम्पादन हुने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूले आयोगको दैनिक कामलाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘डिजिटल आयोग’ बनाएर काम गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाए । निजी क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने कतिपय कामलाई कार्यालयमा आउनै नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने र त्यसले संस्थागत सुशासन र पारदर्शीतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबैको भनाइ थियो ।

पदभार ग्रहण कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका अर्का सदस्य गौतम डंगोलले पनि नयाँ अध्यक्ष आएसँगै डेढ महिनादेखि रोकिएको कामको कामले गति लिने बताए । सामुहिक कार्यबाट आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गरिने उनको भनाइ थियो । यस्तै, आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले कर्मचारी नियुक्ति, तिनको व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उता, आयोगका सूचना अधिकारी नुतनप्रकाश शर्माले पनि यो संस्था विगतको तुलनामा भिन्न, पारदर्शी र सशक्तरूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

दशकौंदेखि ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएका धिताल र अधिकारीलाई अहिले आयोगको छवी थप सुदृढ बनाउन सक्ने अनुहारको रूपमा हेरिएको छ । हालसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सिंगो ऊर्जा विकास तथा निजी क्षेत्रको सहजीकरणमा नयाँ पदाधिकारीले केही ठोस् कदम चाल्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

आयोग अध्यक्षमा ८ र सदस्यमा ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । अध्यक्षमा आवेदन दिने मध्ये अर्जुनजंग थापा, चन्द्रसिंह साउद, दिल्लीबहादुर सिंह, डा. अधिकारी, मोतिबहादुर कुँवर र डा. धिताल छोटो सूचीमा परेका थिए ।

यसैगरी, सदस्यको छनोट सूचीमा पर्ने अन्य नामहरूमा कृष्णसिंह बस्नेत, चुडामणि चापागाईं, जयराज भण्डारी, भागिरथी ज्ञवाली, ढकाल र सुरेशबहादुर भट्टराई थिए । ज्ञवाली आयोग गठनसँगै पहिलो पदाधिकारी सदस्य रहेकी ज्ञवालीले दोस्रो पटक पनि सदस्यमा आवेदन दिएकी थिइन् । छनोटमा समेत परेकी उनको कानुनी जटिलताले नियुक्ति हुन सकेन ।