काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत नियमन आयोग विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र र विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गुनासो तथा विवाद समाधान गर्ने गरी उक्त विनियमावली तयार गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार 'डिस्कसन पेपर अन जेनेरल नेटवर्क एक्सि टु इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क' तथा विद्युत् नियमन आयोग विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदामा विभिन्न विज्ञहरूबाट ३० दिनभित्र आइपुग्ने गरी राय/सुझाव माग गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ को खण्ड (ञ) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उक्त मस्यौदा तयार गरिएको पनि जनाइएको छ । उक्त अवधारणा पत्रले विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला तथा भेदभावरहित पहुँच र विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्बन्धी विषयमा अत्यावश्यक बहसको थालनी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त खुल्ला पहुँचसँग सम्बन्धित प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, विद्युत् महसुलमा सरचार्जको व्यवस्था, प्रसारण चुहावट लगायत विषयमा सरोकारवालाहरू सुझाव मागिएको छ । नियमन आयोग ऐनको दफा १८ बमोजिम विद्युत् सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यसबापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषयसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने उल्लेख छ।
उल्लेखित दफा बमोजिम आयोगसमक्ष पेश हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने कार्यविधिलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा उक्त विवादलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढङ्गले निरुपण गर्ने हेतुले नै विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरेको जनाइएको छ।
नियमन आयोगको जानकारी