ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो बताइएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो (क्लिन, ग्रिन एन्ड रिलायबल) ऊर्जालाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको पनि बताए । उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर खुल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै समयानुकूल निर्णय लिन आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे ।
'विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त आधार दिन्छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने, 'ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर बन्नेछ ।'
निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेमा श्रेष्ठले जोड दिए । खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत् व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा निर्णायक योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तार र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सरकार केन्द्रित हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापारिक तयारी गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार निर्माण, वर्षामा खपत हुन नसकेको विद्युत्को प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को दबाब व्यवस्थापन र उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताए । उनले व्यापारलाई निर्यातमा मात्र सीमित नराखी आन्तरिक बजार विस्तार र माग वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण या विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
सोही क्रममा इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेकाले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । यस्तै, इपानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिइए सरकारमाथिको दबाब घट्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बहु-बिक्रेता र बहु-क्रेता प्रणालीले प्रतिस्पर्धी बजार, उचित मूल्य निर्धारण र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने प्रस्तुति गरेका थिए । उनले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गरे ।
छलफलका सहभागीहरूले उत्पादनमा हासिल भएको निजी क्षेत्रको अनुभवलाई व्यापार र बजार विस्तारमा उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने साझा निष्कर्ष निकालेका थिए ।
