बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’मा लगानी गर्न हाैसिएकाे चिनियाँ कम्पनीले आयाेगलाई नै झुक्याउन खोज्यो

काठमाडौं । बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ आंशिक जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा लिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को चरणसम्म पुगेको चिनियाँ कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगलाई समेत भ्रममा पार्न खोजेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

बिहीबार आयोगको सभाहलमा आयोजित उल्लेखित दुवै आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा एभरेष्ट हाइड्रो होल्डिङ नाम दिइएको चिनियाँ कम्पनीले भ्रमपूर्ण तथा गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आयोगलाई ढाट्न खोजेको प्रस्टिएको छ । विद्युत विकास विभागले नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रालिको नाममा अनुमतिपत्र जारी गरेको र त्यसमा उक्त चिनियाँ कम्पनीको सेयर रहेको सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता विषयमात्र नभई आयोजनाको प्राविधिक तथ्यांकसमेत सही ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘चिनियाँ कम्पनीले विगतदेखि आयोजना अध्ययनमा काम गरेका विभिन्न नेपाली संघ संस्थाको भुक्तानी नदिएको देखियो,’ उनले भने, ‘आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता देखिएन ।’

सन् २०१३ देखि अध्ययनको काम सुरु भए पनि त्यसमा संलग्न शाह कन्सल्टलाई ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) कोषाध्यक्षसमेत रहेका नौलो नेपाल कम्पनीमा लामो समय काम गरेका आनन्द चौधरीको करिब ५० लाख रुपैयाँ तलब–भत्ता र भारतको पटेल इन्जिनियरिङका प्रदीप चन्द्रको तलब सुविधा ६६ लाख रुपैयाँ समेत भुक्तानी नभएको देखिएको छ ।

यसअघि नौलो नेपालमा पटेल इन्जिनियरिङको नाममा रहेको सेयर उक्त चिनियाँ कम्पनीले किनेको बताइएको छ । जसमा, हाल चिनियाँ कम्पनीको ९४.४ प्रतिशत र गोरख थापा, दुर्गाप्रसाद अमगाईं लगायत नेपाली साझेदारको ५.६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको जानकारी गराइएको थियो । सेयर स्वामित्वका विषयमा समेत स्पष्टता नरहेको तथा चिनियाँ कम्पनीले सरकारका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफूहरूको १० प्रतिशत सेयर थाहै नदिई रूपान्तरण गरेको अमगाईंको आरोप थियो ।

उता स्थानीय तहमा काम गरेका स्थानीय कामदारहरूको तलब–भत्ता, घरबहाल लगायत शीर्षकको लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विषय पनि सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा उठेको थियो । आयोजना अध्ययन सकेर पिपिएको चरणसम्म पुग्दासमेत यी समस्या समाधान नगर्नुले चिनियाँ कम्पनीमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘चीनको दोस्रो ठूलो कम्पनी भनिएको छ तर सानो–सानो रकमसमेत भुक्तानी हुन नसकेको देखियो; जबसम्म स्थानीय समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म आयोजना बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले इआइएमा उल्लिखित विषय समाधान गर्नेपर्छ ।’ चाँडो यी समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सिंहले चिनियाँ कम्पनीलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले आयोजनाको प्रस्तुति गर्ने क्रममा नौलो नेपालको नामबाट गर्नुपर्नेमा चिनियाँ प्रतिनिधिले अरू कम्पनी अघि सार्नुलाई सकारात्मकरूपमा लिन नसकिने बताए । ‘सरकारले जुन कम्पनीका नाममा अनुमतिपत्र जारी गरेको हो, निर्माण तथा सञ्चालनको अन्त्यसम्म उही जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीले पेश गरेका प्राविधिक र वित्तीय तथ्यांकबाट आयोजना सजिलै अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।’

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बूढीगण्डकी ‘क’को क्यासकेडको रूपमा ‘ख’ निर्माण गरिने उल्लेख छ । उत्पादित विद्युत एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने धादिङको रातमाटे सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने उल्लेख छ ।

बूढीगण्डकी ‘क’को संक्षिप्त विवरण

जिल्ला : गोरखा
दूरी : काठमाडौंबाट ११० किलोमिटर
क्षमता : १०३.४ मेगावाट
वार्षिक ऊर्जा : १६४.६ गिगावाट घन्टा
आरओई : ९.७ प्रतिशत
विद्युतगृह : भूमिगत
ऋण र स्वपुजी लगानी अनुपात : ८० र २० प्रतिशत
लागत : २५ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर
ऋण तिर्ने अवधि : ८ वर्ष

बूढीगण्डकी ‘ख’को संक्षिप्त विवरण

क्षमता : २२६ मेगावाट
वार्षिक ऊर्जा : ५४३.९२ गिगावाट घन्टा
आईआरआर : ९.३६ प्रतिशत
विद्युतगृह : भूमिगत
ऋण र स्वपुजी लगानी अनुपात : ८० र २० प्रतिशत
लागत : ५४ करोड ३४ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर
ऋण तिर्ने अवधि : १३.२० वर्ष
प्रसारण लाइन : ४५ किलोमिटर, ४०० केभी
विद्युत जोडिने सबस्टेसन : धादिङको रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन