ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई थाहै नदिई भारतबाट महँगोमा विद्युत् आयात गर्न सम्झौता गरेका छन् । गत माघ ३० गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदानसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधिहरूको १६औँ बैठकमा घिसिङले गुपचुप उक्त सम्झौता गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकले महसुल वृद्धिको सम्झौता भएकाे थियो ।
घिसिङले उक्त बैठकमा १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने बिजुलीमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युत्का लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार नयाँ दर आगामी अप्रिल १ देखि लागु हुने छ ।
घिसिङले गरेको पछिल्लो सम्झौता अनुसार नेपाल–भारतबीच आयात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरिएको छ । जबकी, यसअघि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो । त्यस्तै, ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) पुर्याइएको छ ।
यद्यपि, सम्झौता गरेको आज १२ दिनसम्म पनि सरकारलाई महसुल वृद्धिको कुनै पनि जानकारी नगराइएको पाइएको हो ।
यो भन्दा पनि आश्चर्यको विषय त के भने सम्झौता हुँदा ताका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत भारतमै थिए । त्यसमाथि पनि ऊर्जासचिव आचार्य र घिसिङ एउटै बैठक (नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय–जेएससी) का लागि नयाँ दिल्लीमा थिए । यद्यपि, घिसिङले महसुल बढाउने विषय सचिव र मन्त्री दुवैलाई कुनै जानकारी नगराएका हुन् ।
‘राज्यलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्राधिकरणले मन्त्रालय (मन्त्री/सचिव) लाई जानकारी (मौखिक/लिखित) गराउनु पर्ने हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन ।’
