ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) ले निर्माण गर्ने कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रका ३ आयोजनाको ९९० मेगावाट विद्युत् जोड्न ‘ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भएको छ । ऊर्जा तिला पावर कम्पनी प्रालिले प्रवर्द्धन गर्न लागेको ४२० मेगावाटको तिला–२, रुरु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१ तथा ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ को विद्युत् उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको हो । सम्झौता अनुसार तिलाको बिजुली ४०० केभिएको फुकोट हब सबस्टेशनमा र हुम्ला कर्णाली–१ र २ को बिजुली ४०० केभिएकै हुम्ला हब सबस्टेशनमा जोडिने छ ।
सम्झौता पत्रमा बिहीबार एक समारोहबीच आरपिजिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र प्रवर्द्धक कम्पनीहरू रुरुका अध्यक्ष आशिष सुवेदी तथा ऊर्जा तिला पावरका अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको उक्त १८५ किलोमिटर लाइन अबको ६ वर्षभित्र अर्थात् २०८८ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको लाइन मध्ये फुकोट हबदेखि तल्लो खण्डको ९५ किलोमिटर लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ । तयस्तै, फुकोटदेखि माथि हुम्ला हबसम्म ९० किलोमिटर लाइनको २ वर्षभित्र अध्ययन सकेर निर्माणमा लाने योजना रहेको ज्ञवालीले जानकारी गराए ।
कालिकोटमा पर्ने तिला–२ को निर्माण सन् २०३० सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । त्यस्तै, हुम्लामा पर्ने ५७० मेगावाटका हुम्ला कर्णाली–१ र २ को निर्माणसमेत ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको विकास र विस्तारले देशका हरेक पूर्वाधारको विकास समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको बताए । नदी करिडोर प्रसारण लाइनहरूको विकासले सो क्षेत्रमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रूपमा ग्रिडको सुविधा उपलब्ध गराउने तर यसका लागि प्रसारण शुल्क ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारणको संयन्त्र शिध्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् नियमन आयोगले ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारणको संयन्त्र १ महिनाभित्र तयार गर्ने बताएको थियो,’ उनले भने, ‘५ दिन बितिसक्याे, अब २५ दिनभित्र आउनुपर्छ ।’ आयोगले हालै सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि एउटा ठूलो फड्को सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताले पनि आगामी २५ दिनभित्र ह्विलिङ निर्धारणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने लागतलाई पनि अध्ययन गरेर ह्विलिङ चार्ज निर्धारणको विधि तयार गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।
