दिलबहादुर केसी
काठमाडौँ । दुई महिनाअघि अर्थात् गत वैशाख अन्तिम साता जिल्ला समन्वय समिति दोलखा प्रमुख बर्जुराम घताने एक प्रतिनिधि टोलीसहित सिंहदरबार पुगेर निवर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटे । भेटको मुख्य उद्देश्य थियो– खिम्ती–१ जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनका लागि बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापबासीलाई शेयर सुनिश्चित गराउने र र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकन गराउने ।
दुवै विषयमा दोलखासँग सरोकार राख्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूसँगको कार्यक्रममा २०८१ वैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका तर्फबाट टोली मन्त्रालय पुगेको थियो ।
टोलीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विशाल खड्का, माओवादी केन्द्र दोलखाका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठ, नेत्रबहादुर फुयाल लगायतका नेता सहभागी थिए । आफ्नै प्रतिबद्धता पढ्ने वित्तिकै मन्त्री बस्नेतले अब कार्यान्वयमा जान्छ भन्ने अर्को प्रतिबद्धता जनाए । तर, अन्तिम पटक प्रतिबद्धता जनाएको २ महिनापछि नै असार अन्तिममा मन्त्री बस्नेत पदमुक्त भए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसदमा गरेको भाषण सुन्दा प्राधिकरणकाे नेतृत्व समेत परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने शंका गर्न सकिन्थ्याे । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पदमा को आउँछ, को जान्छ, यो गौण कुरा हो । तर त्यसमा आसिन व्यक्तिले गर्ने काम भने उही हो । नयाँ आउने मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वले पनि गर्नुपर्छ ।’
खिम्ती–१ को खास कुरा
खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको पहिलो आयोजना हो । विश्व बैंकले लगानी गर्ने भनेको अरुण तेस्रो राजनैतिक खिचातानीको शिकार भएपछि आएको वैदेशिक लगानी खिम्तीमा तत्कालिन सरकारले स्वीकार गरेपछि निर्माण शुरू भएको हो ।
६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने ५ वर्षअघि नै हो तर त्यो अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनु पर्छ । तर, यो आयोजना सकार मातहत ल्याएपछि आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको स्थापनामा गर्न नै ५ वर्षसम्म सरकार र प्राधिकरण असफल भएको छ ।
सम्झौताअनुसार व्यवसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनु पर्छ । थप २० वर्ष प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीले नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने हो । सोही कम्पनीसँग नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानी लगायतका विषय टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
५ वर्षअघिसम्म विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, कर लगायतको भारका कारण आयोजनामा प्राधिकरणले ५ अर्ब रूपैयाँ खर्चँदै आएको थियो । डलरमा पीपीए भएका कारण डलरको मूल्य बढेसँगै प्रतियुनिट १४ रूपैयाँसम्म प्राधिकरणले खिम्तीलाई भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । तर अहिलेसम्म संयुक्त कम्पनी स्थापना हुन नसक्दा ५ वर्षदेखि प्राधिकरणले प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडलाई अन्तरिमकालका लागि प्रतियुनिट रु. २ ले भुक्तानी गर्दै आएको छ भने आयोजना सञ्चालन पनि साविकको हिमाल पावर लिमिटेडले नै गर्दै आएको छ ।
वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएसँगै अब आयोजनालाई प्राधिकरणले बिजुली किनेको रकम डलरमा भुक्तानी पनि गर्नुपर्ने छैन । २०५७ असार २७ गतेबाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग अब नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ । यो आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी गरिएको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तातरण (बुट) मोडलमा यो आयोजना हिमाल पावरले निर्माण गरेको हो । हिमाल पावरमा नर्वेजियन सरकारी विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको स्टाटक्राफ्टको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । आयोजनाका लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो ।
कम्पनीमा नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बुटवल पावरले आयोजनाबाट ५ वर्षअघि वार्षिक करिब ६० करोड रूपैयाँ नगद लाभांश पाउँथ्यो । त्यो पनि घटेको छ ।
प्राधिकरणले खिम्तीको विद्युत् अमेरिकी डलरमा किन्दै आएको थियो । नेपाली मुद्राको अवमूल्ययन हुँदै जाँदा त्यसको भार प्राधिकरणलाई पर्दै आयो । खिम्तीको शुरूको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५.२ अमेरिकी सेन्ट्स थियो । यसलाई पछि वृद्धि गरेर ५ सन्टभन्दा बढी २०५२ सालमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो नाफा मध्ये खिम्ती–१ मा डलरमा भुक्तानी गर्नु नपरेको र अन्तरिम कालका लागि २ रूपैँया प्रतियुनिटले मात्रै भुक्तानी गरेको कारण पनि एक हो ।
अहिलेसम्म खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुत्तानी गर्दा लाग्ने बैक शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पुरै प्राधिकरणले व्यहोर्दै आएको थियो । डलरमा गरेको पीपीए विवादित भएपछि १० वर्षअघि पुनरावलोकनको प्रयास भएको थियो । तर, आयोजना तयार नभएपछि पुरै २० वर्ष प्राधिरकणले खिम्तीबाट डलरको जोखिम बहन गर्दै महँगोमा बिजुली किन्नुपर्यो ।
सरकारले खिम्तीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको थियो । आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको १५ वर्ष पुरा भए पनि कर पनि प्राधिकरणले नै तिर्दै आएको छ । आयोजनासँग सुख्खा याममा अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी) प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर परेको थियो । पीपीए भएको आधा स्वामित्व २० वर्षपछि प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन्छ । पीपएमा राखिएको ‘लेऊ वा तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत् गृह बन्द गरेर भए पनि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।
प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पीपीए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिद दर तय गर्नेछ । यसका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर आयोजनाको स्वामित्व बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयोजनासँग नयाँ पीपीए गर्न ५ वर्षअघि नै निर्देशक बेलप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । यो समितिलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावली बनाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक विश्लेषण र पीपीएका लागि डिल्लीराज दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । वित्तीय विश्लेषण गर्न प्रबन्धक जयराज भण्डारीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो । तर ५ वर्ष बितिसक्दा समेत न यी समितिले गरेका कामको नतिजा आयो, न त संयुक्त कम्पनी नै बनेको छ ।
शुरूवाती चरणमा कोरोनाको संक्रमण र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नर्वेमा कम्पनीका अधिकारीसँग वार्ता गर्न कठिन भयो । कोरोनाको बहाना सकिएको समेत धेरै वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म संयुक्त कम्पनी पनि बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
हिमाल पावर कम्पनीले निर्माण गरेका खिम्तीपछिका आयोजनाहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका बाहेक सबै निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तातरण (बुट) मोडलमै निर्माण भएका छन् । खिम्ती जस्तै ती आयोजनाहरू सम्झौता अनुसार कुनै १५ वर्ष त केही २० वर्षमा सरकारको नाममा आधा स्वामित्व आउँछ भने सम्झौता अवधि पूरा भएपछि शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वमा आउँछ ।
खिम्तीको पहिलो पटक आधा स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आएपछि अब क्रमशः भोटेकोसी, अरुण भ्यालीले निर्माण गरेको पिलुवा खोला, नेशनल हाइड्रोपावले निर्माण गरेको इन्द्रावती, चिलिमे लगायतका आयोजनाहरूको पनि स्वामित्व आउँछ । खिम्तीमा जसरी संयुक्त कम्पनी बनाएर नयाँ पीपीए हुन्छ । सोही अनुसार अरु आयोजनामा पनि लागू हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत् पूर्वाधारको विकासमा उल्लेख्य प्रगति देखिन्छ । उत्पादन क्षमता दोब्बर भएको छ । प्रसारण र वितरणका पूर्वाधार पनि बनेका छन् । लामो समय घाटामा चल्दै आएको प्राधिकरण नाफामा जान थालेको छ । बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात् शुरू भएको छ । केही दिनमै बंगलादेश निर्यातको ढोका पनि खुल्दै छ । १० हजार बढीका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा पुगेका छन् । यति धेरै उपलब्धी हाँसिल गरेको सरकार र प्राधिकरण तर खिम्ती १ सञ्चालनका लागि एउटा कम्पनी बनाउन र सञ्चालन मोडेल बनाउन नसक्नु चाँही असफलता हो ।
१५० बढी निजी सर्वसाधारणको लगानी भएका कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादन गरी रहेका छन् । अब केही वर्षपछि अहिले जसरी हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादन थप्ने आयोजनाहरूको स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने क्रम चल्नेछ । ती आयोजना सञ्चालका लागि कम्पनी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
अहिले सरकार फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री नयाँ आएका छन् । व्यक्ति फरक भए पनि यसबारे जानकार व्यक्तिहरू नै छन् । केही दिन यताको गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा प्राधिकरणको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने हाे कि भन्ने शङ्का उब्जिन्छ । आखिर जो आए पनि खिम्ती–१ सञ्चालनको संयुक्त कम्पनी बनाउने काम चाँडै पूरा हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
