विपद्‌जन्य घटनाको जानकारी नगराएको भन्दै आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो

काठमाडौं । गएको असोज ११ र १२ गते देशभर परेको झरीसहित बाढी पहिरोका कारण विद्युत् क्षेत्रमा परेको ठूलो क्षतिका विषयमा तत्काल जानकारी नगराएको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार यस्तो क्षतिको विवरण बुझाउनु पर्नेमा प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको हुँदा विवरण बुझाउन गत साता नै निर्देश गरिएको हो ।

नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– असोज ११ र १२ गते नेपालभर परेको अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको ब्ल्याक आउट तथा तहाँ प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित कुलेखानी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाका सम्पूर्ण ढोकाहरू खोल्नु परेको भन्ने जानकारी विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत आयोगलाई अवगत भयो । यससम्बन्धमा, विद्युत् उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको ब्ल्याक आउट तथा प्रसारण लाइनमा देखा परेका अवरोध जस्ता वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नियन्त्रणमा नरहेका घटनाका कारण उल्लेखित मापदण्ड पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा पनि वितरक संस्थाले आयोगलाई यथासिघ्र विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, आयोगद्वारा जारी गरिएको नेपाल विद्युत ग्रीड संहिता, २०८० को परिच्छेद(११ को दफा ११.८.३.१ बमोजिम क्यासकेड ट्रिपिङ, विद्युत् प्रणाली ब्ल्याक आउट तथा राष्ट्रिय ग्रिडमा अवरोध जस्ता समस्याहरू आएमा प्रणाली सञ्चालकद्वारा तत्कालै त्यसको अनुसन्धान गरी तीन दिनभित्र आवश्यक घटना प्रतिवेदन ग्रीड संहिता व्यवस्थापन समिति, ग्रीडको स्वामित्वकर्ता, सम्बन्धित उत्पादनकर्ता तथा वितरणकर्तासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्राधिकरणले त्यसको उल्लंघन गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

ग्रीड संहिता, २०८० को सोही दफामा उल्लिखित कार्य गर्न असमर्थ भएमा प्रणाली सञ्चाचालकद्वारा तोकिएको अवधिभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरी त्यस सम्बन्धित बृहत् अनुसन्धान प्रतिवेदन १५ कार्य दिनभित्र ग्रिड संहिता व्यवस्थापन समिति, ग्रिडको स्वामित्वकर्ता, सम्बन्धित उत्पादनकर्ता तथा वितरणकर्तासमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उता, अविरल वर्षाका कारण कुलेखानी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको गेट खोल्दा कुन नियममा टेकेर त्यसो गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत आयोगले प्रश्न सोधेको छ । यसरी बाँध खेल्दा तल्लो तटीय आयोजनाहरू तथा जनधनमा परेको प्रतिकूल असरबारे अनुमान नगरिएकोमा आयोगले प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ । यस सम्बन्धमा, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुन प्रचलित कानून तथा मापदण्डका आधारमा उक्त कार्य गरेको भन्ने जानकारी हालसम्म आयोगलाई आधिकारिकरुपमा प्राप्त नभएको अध्यक्ष ड। रामप्रसाद धितालले ऊर्जा खबरलाई बताए ।

गत १८ गते बसेको संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा समेत अध्यक्ष धितालले केन्द्रीय प्रणाली ब्ल्याक आउट हुँदासमेत आयोगलाई प्राधिकरणले जानकारी नदिँदा यो संस्थाको भूमिका के हुने हो भन्नेसम्मको धारणा राखेका थिए । 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्ता खालका दैवी विपत्ती हुँदा घटना घट्ना साथ नियामक निकायलाई जानकारी दिने गरिन्छ,' उनले भने, 'हामी कहाँ आयोगले काम थालेको यतिका वर्षसम्म त्यसको अभ्यास गरिएको छैन ।' उनले कूटनीतिक भाषामा प्राधिकरण जहिले पनि आफूखुसी चल्ने गरेको पनि बताएका थिए ।

आयोगसमक्ष पेश गर्न निर्देश गरिएका विवरणहरू

(क)    घटना घटेको समय, मिति र स्थान ।
(ख)    घटनाको विस्तृत विवरण ।
(ग)    घटना घट्दाको समयको माग र आपूर्ति (मेगावाटमा) । साथै, प्रणालीबाट विच्छेद भएको बिजुली ।
(घ)    सबै खालका तथ्यांक, सुरक्षित गरिएका कागजातको प्रतिलिपि, समस्या आएका ठाउँको विवरण आदि ।
(ङ)    नियमितरूपमा भएको ट्रिपिङ अर्थात् विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएको विवरण ।
(च)    परियोजना सुचारु भएको विवरण ।
(छ)    विद्युत् आपूर्ति विच्छेद भएको कूल अवधि ।
(ज)    यस्ता खालका घटनाबाट सुरक्षित रहन भविष्यमा अपनाउनुपर्ने उपायसहितको सुझाव ।
(झ)    कार्यान्वयनयोग्य कानुनी आधार र जलाशय निर्देशिका ।