जगदुल्लामा ठेक्का नपाउने पक्षले चलखेलको हल्ला चलाए : ऊर्जा मन्त्री खड्का 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आंशिक जलाशय आयोजनाको ठेक्का नपाउने पक्षले चलखेलको भ्रम फिँजाएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । उक्त आयोजनाको ठेक्काका लागि आवेदन हालेका ४ वटा कम्पनी मध्ये २ वटा अयोग्य भएको र २ वटा योग्य भएकोमा योग्य मध्ये पनि कम लागतको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाएको छ । यी सबै काम नियमसंगत तरिकाले भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ । ठेक्का नपाउनेहरूले विभिन्न ठाउँमा कुदेको र ठेक्का रद्ध भयो भने हामीले पाउँछौँ कि भन्ने आशय राखेर काम गरेको पाइन्छ तर त्यो सम्भावना नै छैन । अहिले यस्तो अनलाइनको जमानामा प्रमाणित हुने कुरा, यस्तो आयोजनाको ठेक्कामा चलखेल कसरी हुन्छ, प्रश्नका लागि मात्रै प्रश्न उठाइएको जस्तो लाग्यो ।’

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाका उक्त आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै, उनले १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको काम पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने बताए । ‘बूढीगण्डकीमा झण्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको तर काम बीचमै रोखिएको देखिएकोले यसलाई नयाँ मोडल (कम्पनी मोडल) बाट अघि बढाउने गरी काम सुरु गरिएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षबाट यसले गति पाउँछ,’ उनले भने ।

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन बन्ने काम अघि बढेको र अहिले तत्काल खर्च हुने बजेटको विनियोजन समेत गरिएको उनले बताए । 
त्यस्तै सिँचाई तर्फ एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ठूला साना सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा बागमती सिँचाइ आयोजनालाई थप समृद्ध बनाई १ लाख २२ हजार हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने कार्यका लागि बजेट बिनियोजन भएको उनले बताए ।

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव अनुसार खपतको यकिन गरेर नियमसङ्गत ढङ्गले बक्यौता चाँडै उठाइने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले नेपालले हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्ने र वर्षामा भारतमा बिजुली बेच्ने गर्दै आएको भनाइ राखे । ‘विद्युत् नभइकन लोडसेडिङ अन्त्य हुने कुरा भएन, कुनै व्यक्तिले गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी नै विद्युत् आदान–प्रदान भएर नै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै आएको हो ।’
बजेट पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने संसदको चिन्ता जायज रहेको पनि उनको भनाइ छ ।