काठमाठौं । बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा लाग्दै आएको प्राकृतिक शुल्क खारेज गरेको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सिमेन्टमा कारखाना मूल्यमा लाग्दै आएको ०.२५ प्रतिशत प्राकृतिक शुल्क बागमति प्रदेश सरकारले खारेज गरेको हो ।
बागमति प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को विधेयकमा सो व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ । संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै कानुन बमोजिक चुनढुंगा खानीको अनुमति दिई सञ्चालनमा रहेको सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने चुनढुंगामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।
बागमती सरकारले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीती लिइएको बताउँदै प्रदेश सरकारले ल्याएको नीतिको स्वागत गरेको छ । नेपालमा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा १५० अर्ब भन्दा बढी रकमको निकासी गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । यस देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र अमूल्य विदेशी मुन्द्रा सञ्चिति गर्नमा उल्लेखनिय भुमिका खेल्ने संघले जनाएको छ ।