समाजवादका लागि समेत ऊर्जा अपरिहार्य रहेकाे बताउँदै विज्ञहरूले भने : सौर्य र जलविद्युत मिश्रित ऊर्जाको भरपर्दो आधार

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । यसमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार निकाय एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत सरकारलाई सघाउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा, नेपालको हकमा सौर्य र जलविद्युत मिश्रित ऊर्जा विकासको बलियो आधार रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

बिहीबार (फागुन ११ गते) नगरकोटमा प्रकृति रिसोर्स सेन्टर र डब्लूडब्लू एफद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित ‘नेपालका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जाका अन्य स्रोतसँगै सौर्य र जलविद्युतलाई विज्ञहरूले विशेष जोड दिएका हुन् । जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, मिश्रित ऊर्जा विकास जस्ता नेपालका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा निर्विकल्प रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले ऊर्जा मात्र नरहेर विकासका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले प्रभाव पार्ने हुँदा यस विषयमा राजनीतिक दलका नेता बढी नै जानकार हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामी सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ, यो सजिलै पूरा हुने देखिन्छ । यसको प्रमुख आधार भनेकै नवीकरणीय ऊर्जा हो,’ उनले भने, ‘आजको समाजवादमा ऊर्जा नभई नहुने रहेछ । ऊर्जा एउटा निकाय वा मन्त्रालयसँगमात्र जोडिएको विषय नभएको हुँदा यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा समग्र पक्षलाई समेट्न जरुरी छ ।’

यसैगरी, केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धितालले नेपालले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सजर्नमा जाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा ऊर्जाका परम्परागत स्रोतको उपयोग घटाउँदै लैजानुपर्ने बताए । कूल ऊर्जा खपतमा आधुनिक ऊर्जाको योगदान करिब ७ प्रतिशतमात्र रहेको सन्दर्भमा यसलाई बढाउन ठूलो लगानीको उतिकै खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामी दिगो विकासको लक्ष्यसम्म पुग्ने हरेक वर्ष करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिने रहेछ, अहिले वार्षिक १ खर्बमात्र लगानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी लगानी निजी बाह्य क्षेत्रबाट आउनुपर्ने हुन्छ ।’ नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइरहँदा उत्पादनपछि खपतको दायरा बढाउन मुख्यतः यातायात र इ–कुकिङमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा केन्द्रकै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले देशको समग्र विद्युतीकरणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान संख्यामा न्यून रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘अब हामी जलविद्युतमात्रै भनेर बस्ने होइन, प्रचुरमात्रामा रहेको सौर्य विद्युत उत्पादनलाई समेत बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सौर्य विद्युततर्फ दिनहुँ सस्तो प्रविधिको विकास भइरहेको हुँदा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अबको दिनमो यसको ठूलो योगदान हुने देखिन्छ ।

जलविद्युतकै विकासमा पनि अब जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत  सँगसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वका हरेक देश निजी क्षेत्रको संलग्नताबाटै आर्थिक विकासको उचाईमा पुगेको हुँदा सरकारले ऊर्जाका हरेक स्रोतको विकास, प्रसारण तथा वितरणदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई जोड्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले ऊर्जा विकासका मुद्दामा जलवायु परिवर्तन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार जस्ता विषय समेटिए वा नसमेटिएको विषयलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने बताए । ‘यी विषयमा नीति निर्माण गर्न राजनीतिक दल वा नेताहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने विषय मनन् गर्दै निरन्तर यस्ता मुद्दाहरू उठाइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसम्म पुग्न नवीकरणीय ऊर्जा अन्त्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत हो, यो गरिबी निवारण, उत्पादन र व्यापारसँग पनि जोडिएको छ ।

उता, सेन्टरकै कार्यक्रम संयोजक प्रदीप भट्टराईले निजी तथा गैरसरकारी निकायको क्षेत्रबाट नवीकरणीय ऊर्जा विकास र जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका मुद्दालाई निरन्तर उठान गर्दै नीति निर्माणको तहसम्म पैरवी गरिरहन जरुरी रहेको बताए । ऊर्जाको रूपान्तरणका लागि पनि गैरसरकारी क्षेत्रबाट उठाइएका मुद्दालाई सरकारले तत् तत्का ठाउँमा महत्व दिँदै आएको र भालिका दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ थियो । सरकारकारले नीति निर्माणकाे तहमा हरेक क्षेत्रमा उपभाेग भइरहेकाे परम्परागत तथा दूषित ऊर्जाकाे उपभाेगलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने अधिंकाश सहभागी धारणा रहेकाे थियाे ।