ऊर्जा खबर
काठमाडौं । लामो समयदेखिको विवाद, अवरोध र आरोपका बीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्म प्रसारण लाइन पुर्याएको छ । काम सुरु भएको ६ वर्षदेखि स्थानीयको अवरोध र ठेकेदारको ढिलाईका कारण निर्माण पूरा हुन सकेको थिएन । दुई सातादेखि लाइन सञ्चालनमा आएकाले अब प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।
गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता नभएको र यसमा बेवास्ता गरिएको भन्दै प्राधिकरणको निरन्तर आलोचना हुँदै आएको थियो । अहिले काम पूरा गरेर लाइन चार्ज गरिएको प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । ‘२०७१ सालदेखि सुरु भएको काम स्थानीयको अवरोधले पूरा हुन सकेको थिएन,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पुलिस प्रशासन, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र विभिन्न चरणको वार्ता÷छलफलपछि काम सुचारु गराएर सम्पन्न गरिएको छ ।’
पछिल्लो समय कामको निरन्तर निगरानी र निरिक्षण गरी निर्माण पूरा गर्न कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको ठूलो भूमिका रहेको ठाकुरले बताए । ‘छलफलपछि पनि अनावश्यक विवाद झिकेर अवरोध गर्नेलाई पुलिस प्रशासनको सहयोगमा केही समय थुन्नु पनि पर्यो,’ उनले थपे, ‘अब प्राधिकरणले सेजमा बिजुली पुर्याएन भनेर लाग्ने आरोपबाट हामी मुक्त भएका छौं ।’
बुटवल जोगीकुटीदेखि धकदहीसम्मको ३० किलोमिटर ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन २०७६ जेठमै पूरा भई सञ्चालनमा आएको थियो । तर, सेजले निर्माण गर्नुपर्ने धकदहीदेखि सेजसम्मको १२ किलोमिटरको काम अलपत्र थियो । लाइन निर्माण गर्ने विभिन्न ठाउँमा घरहरू रहेको हुँदा स्थानीयले काम गर्न दिएका थिएनन् ।
स्थानीयको अवरोध बढ्दै गएपछि सेजले काम पूरा गरिदिन प्राधिकरणलाई नै अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणले घरहरूलाई जोगाएर, स्थानीयसँग परामर्श, छलफल र कतिपय ठाउँमा दबाब दिँदै लाइन पूरा गरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ठेकेदारले १० किलोमिटरसम्मको काम गरे पनि २ किलोमिटर क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम हुन सकेको थिएन ।
ठेकेदार भागेपछि प्राधिकरण आफैंले जिम्मा लिएर २ किलोमिटर क्षेत्रको काम पूरा गरेको ठाकुरको भनाइ छ । उनका अनुसार यो लाइन पूरा भएसँगै सेजमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या अन्त्य भएको अर्थात् उसले मागेजति विद्युत् पाउने र भैरहवा क्षेत्रमा गार्हस्थ ग्राहकले भोगिरहेको अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अन्त्य भएको छ ।
लाइन पूरा भएको विषयमा कुनै जानकारी नपाइएको सेजका सब–इन्जिनियर सागर सिलवालले बताए । ‘त्यो हाम्रै परियोजना हो, हामीले सेजको खर्चमा प्राधिकरणलाई काम गर्न दिएका थियौं । काम पूरा भएको विषयमा आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यहाँ केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति भइरहे पनि त्यसमा गुणस्तरीय प्रवाहको समस्या छ ।’
सिलवालका अनुसार अहिले सेजभित्र ४ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । ५२ बिघा (८४ हजार ३१० वर्गमिटर) मा रहेको ६४ वटा प्लटमा करिब ३० वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । तर, ५० प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न व्यवसायीले ओगटेको उनले बताए । अब ओगट्नेको प्रस्ताव खारेज गरेर नयाँ सूचना निकाल्ने र योग्य उद्योगलाई अवसर दिइने उनको भनाइ छ ।
सेजले कामै गरेको छैन
प्राधिकरणको जिम्मा जोगीकुटीदेखि धकदहीसम्म ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने थियो । त्यो दुई वर्ष अगाडि नै पूरा भयो । धकदहीदेखि सेजसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गरी सबस्टेसन बनाउने जिम्मेवारी सेजकै हो । यद्यपि, सेजसम्मको लाइन पनि प्राधिकरणले निर्माण गरिदिएको छ ।
अब सेजभित्र निर्माण गर्नुपर्ने ३३/११ केभीको सबस्टेसन (१० एमभिए) को काम गर्नुपर्नेछ । यो काम अझैसम्म सुरु भएको छैन । सेज आफूले काम नगरी लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई मात्र आरोप लगाइरहेको देखिन्छ । एकातिर, सेजले काम नगर्ने र अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले अनेक बाहना देखाएर क्षेत्रफलमात्र ओगटिरहने नियतले यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्दै गएको छ ।
किन रोकियो सेज ?
देशमा निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाका रूपमा २० वर्ष अगाडि भैरहवामा सेज स्थापना सुरु गरिएको थियो । दुई पटकसम्म उद्घाटन भइसक्दा पनि सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो समयदेखि प्राधिकरणले विद्युत् पुर्याउन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायी नै तयार नभएको देखिन्छ ।
सुरुमा सेजबाट उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योगहरू आउन नचाहेको बताउने गरिएको थियो । पछि ६० प्रतिशतमात्र निर्यात गनुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भयो । तैपनि, उद्योगीको आकर्षण सेजमा देखिएको छैन । अहिले व्यवसायीले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था समेत व्यवहारिक नभएको, सेजमा तय गरिएको भाडादर महँगो रहेको नयाँ बाहना निकालेका छन् । ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्ग किलोमिटर १५० रुपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रुपैयाँमा झारिएको छ । व्यवसायीले यसलाई पनि महँगो भनिरहेका छन् ।
सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एक–एक वटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअन्तर्गत भैरहवा सहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगन्ज, झापा, धनुषा, सिराहा, रौतहट र गोरखामा सेज स्थापना गर्ने योजना छ । सरकारले २०६० माघ १५ गते सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सेज ऐन, २०७३ अनुसार २०७३ असोज १८ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । अहिले पाइलट परियोजना समेत अलपत्र भएकाले अरू ठाउँमा सेज स्थापनाको योजना कल्पनामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
