विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १०२१९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८५९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २०११४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६१४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ९०८६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४३८०६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १९३९ मे.वा.
२०७९ असोज १६, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडौं । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ रहेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्य ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै अवरोध गरिरहेका हुन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । टोलीले वडाध्यक्षहरु, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे ।

बस्तीको बीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिँदा मानवबस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्रष्ट पार्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबस्टेसनको निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग कलकारखाना स्थापनाको नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताए  । काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेसन घना बस्तीकै बीचमा रहेको तर त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको घिसिङले प्रष्ट पारे ।

‘सबस्टेसन निर्माणमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै घिसिङले भने, ‘जनतालाई गोली ठोकेर, मर्कामा पारेर सबस्टेसन निर्माण गर्न पक्षमा छैनौ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस क्षेत्रको विकासका लागि विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छौ, समुदाय विकासलाई गम्भीर भएर सोचौ, छलफल गरौ, रोजगारी, निर्माण कार्यलगायतमा स्थानीयलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सबस्टेसन निर्माण गर्नेछौ ।’

सबस्टेसन कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा बन्ने भएकोले यसलाई सुन्दर बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनिकरण गर्दै विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताए । ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव मात्रै हैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि? यस विषयमा पनि छलफल गरौ, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्धन्द्ध बढाउने भन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौ’ उनले भने ।

‘प्राधिकरणले पेश गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइने छ, स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिने छ’ उनले थपे ।

शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितले स्थानीयले राखेको मागलाई सम्बोधन गरेर विकास आयोजनाहरू बनाइनु पर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीयले सबस्टेसन सार्न माग गरेका छन्, ठाउँ छ भने विकल्प खोज्नु पर्छ, सबै विषयलाई छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ’ उनले भने ।

अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनको ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ७० जग्गाधनीहरूको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एउटा कित्ताका जग्गाधनी बाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् ।

सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनौट गरेको थियो । सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका हुन् ।

तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत मुख्य रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न ४०० केभी तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत पुर्याउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

छलफलमा सहभागीहरूबाट आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पर्ने भएकोले सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनलाई अन्यत्र सार्न माग गरिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन र प्रसारण सञ्जाल विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजना अन्तर्गत नै भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ ।

स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदी सबस्टेसन भने निर्माण हुन सकिरहेको छैन । रामेछापको खिम्तीमा रहेको न्यू–खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसै हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभीको डबल सर्किट तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजना अन्तर्गत लप्सीफेदीका स्थानीयको अवरोधका कारण ५ वटा टावर निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit