विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच देशका २५ स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमओयू अनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरू, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरू र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरूका अन्य उपयुक्त स्थानहरू गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरूपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण र उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्ने समझदारी भएको छ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ भने निर्माणपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभरूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्ने उल्लेख छ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउनेछ ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले विद्युतीय सवारीको प्रयोग गरी मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापनाको एमओयू हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताए । यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु यस क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा भएको बताए ।

‘चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ, विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न महसुलमा पनि विशेष सहुलित दर औसतमा प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँमा तोकिएको छ’, उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रतिकिलोमिटर खर्च १५–२० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको प्रतिकिलोमिटर करिब ६० पैसादेखि १ रुपैयाँ मात्र पर्छ ।’

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिटो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । साथै, हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ ।

३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ भने सवारी चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३