ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन गर्ने कम्पनीले साढे ४५ करोड रुपैयाँ बढीको रोयल्टी तिर्नुपर्ने देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार (भदौ ४ गते) सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण विवरणमा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत केन्द्रका प्रवर्द्धकबाट रोयल्टी रकम उठ्न बाँकी देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार रोयल्टी बापतको ४५ करोड ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रवर्द्धक कम्पनीबाट उठ्न बाँकी देखिएको छ । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालनमा रहेका ८२ जलविद्युत केन्द्रका प्रवर्द्धक कम्पनीबाट ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको थिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ जलविद्युत केन्द्रको समेत थप भई ९४ कम्पनीबाट २ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख गरी ३ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख उठ्नु पर्ने थियो । जसमध्ये २ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल भयो ।’
असुल भएको बाहेकको बाँकी रकम उठ्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जलविद्युत व्यापारबाट उठ्ने रोयल्टी रकम सम्बन्धित जिल्लामार्फत स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने गर्दछ । विद्युत ऐन २०४९मा भएको व्यवस्थाअनुसार १ मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत केन्द्रले रोयल्टी रकम तिर्नुपर्छ ।
जलविद्युतगृहले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताको हकमा प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र विद्युत उत्पादन गरेबापत प्रतियुनिट विद्युत बिक्री मूल्यको २ प्रतिशत हुन आउने रकम रोयल्टीबापत बुझाउनु पर्छ ।
१५ वर्ष विद्युत उत्पादन गरिसकेका जलविद्युतगृहको हकमा जडित क्षमताका लागि प्रतिकिलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्दछ । अहिले निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने निजी विद्युत कम्पनीकाे संख्या ११० नाघिसकेकाे छ ।
