ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा प्रतिशस्पर्धा गर्दा निजामति कर्मचारी सरह उमेर हद नलाग्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन (नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन) ले दायर गरेको मुद्दाको पक्षमा उमेर हद नलाग्ने फैसला गरेको हो ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले निजामति कर्मचारी र प्राधिकरण कर्मचारीबीच आयोगले फरक उमेर हद तोकेर विभेद गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा दायर भएको १ वर्षपछि न्यायधीसहरू द्वय हरि फुयाल र दीपक कार्कीको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण कर्मचारीका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ३५ वर्षको उमेर हद नलाग्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।
साथै, सर्वोच्चले एउटै प्रकृतिको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा निजामति कर्मचारी र प्राधिकरण कर्मचारीका लागि समान शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने गरी प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि अधिकृत वा सो सरहको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको भए हुने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरण कर्मचारीका लागि यही पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको फैसलाले प्राधिकरण कर्मचारीलाई न्याय दिएको संयोजक पौडेलले बताए ।
‘लोक सेवाले प्राधिकरण कर्मचारी हित नहुने गरी विनियमावली बनाउन निर्देशन दिएकाले हामी अन्यायमा परेका थियौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सर्वोच्चले हाम्रो गुहार सुनेको छ ।’ सर्वोच्चले उमेर हद र शैक्षिक योग्यताको हकमा निजामति सरहको व्यवस्था हुनुपर्ने गरी फैसला गरिदिएकाले अब विनियमावली संसोधन गर्न बाटो खुलेको उनले बताए ।
‘लोक सेवाले नै निजामति कर्मचारीले अवकास हुनु केही वर्षअघिसम्म माथिल्लो पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र प्राधिकरण कर्मचारीले ३५ वर्ष उमेर नाघेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर विभेद गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले विभेदकारी व्यवस्थालाई समान बनाएको छ’ उनले भने ।
