ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । राज्यले दशकौँदेखि कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार मान्दै आए पनि यसबाट देशले ठूलो मात्रामा व्यापारघाटा बेहोर्नु परेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) र डब्ल्युटिओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको पनि बताएका छन् । कार्यक्रममा केयूका रजिष्टार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापारघाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या रहेको बताए । ‘यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने छ, हरेक नीति–नियम अनुसन्धान र तथ्यांक तयार गरी त्यसको विश्लेषणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकिको बताए । नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो ।
‘कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय व्यापारलाई क्रमशः क्षेत्रीय व्यापारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको समेत योगदान एक साथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको निचोड प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार अहिले नेपालको कुल व्यापारघाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
आयोगका सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले डब्लुटिओको सदस्य बनेपछि पाउनुपर्ने धेरै लाभहरू पाए पनि व्यापारघाटा बढ्नुमा प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु रहेको बताए । ‘नेपाल डब्लुटिओको सदस्य भएदेखि ३४ वर्षको समय बिताए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
नेपालले सन् २००४ मा १४७औँ राष्ट्रको रूपमा डब्लुटिओको सदस्यता पाएको थियो । विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको समेत विज्ञहरूले निचोड निकालेका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति श्रृखला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको बताए । ‘ढुवानी तथा आपूर्ति श्रृखलासँगै नेपालको अक्सन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहँुच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘अक्सन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको छ । अक्सन बजार व्यवस्थापन भू–राजनीतिक विषय भएकाले क्रसबोर्डर छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्यानल छलफलका क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इन्भारमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको बताए । यही कारण आयातनिर्यात दुवैलाई प्रोत्साहन पुगेको उनको भनाइ थियो ।
डब्लुटिओको सदस्य भन्दा अन्य सम्झौताहरूका कारणले आयात शुल्क लगाउन नसकिएको बताइएको छ । चामलकै हकमा पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन छुट भएको तर द्विपक्षीय सन्धिका कारण नसकिएको निचोड निकालिएको थियो । स्वदेशी बजार प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म निर्यातको लाभ उठाउन नसकिने अधिकांशको भनाइ थियो ।
कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले डब्लुटिओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा छलफल गराउन नसकिएको बताइन् । सरकारी निकायले व्यापक छलफल नगराएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त नगोसियसन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
