लगानी सम्मलेनअघि दर्जन बढी कानून संशोधन गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ मा (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले माघ १५ मा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो ।

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलले दिएका सुझाव यस्ता छन्ः

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा थप गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई नेपाल सरकारले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा (छ) मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्दाको बखत अपुग विवरण वा कागजात पेस गर्ने समय अवधि ९० दिनबाट घटाएर सात दिन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगको दर्ता उद्योग विभागबाट र सोभन्दा कम पुँजी भएका उद्योग प्रदेश तहबाट दर्ता गर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

१ अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा थप सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा पनि ऐनमा संशोधन गर्न भनिएको छ । ऐन दफा ३२ को उपदफा (६) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन’ भनी उल्लेख छ ।

यसलाई संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई परियोजना धितो कर्जाको रूपमा भने ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभित्र परेको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति लिई अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरी लिएको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा धितो राखी ऋण लिन सकिने’ व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गाको हकमा भने जग्गा लिजमा लिई उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्दा सो जग्गा धितो बन्धक राखी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ । तर परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) मा समान उद्देश्य भएका कुनै उद्योगले एकापसमा करार वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्योगले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यस्ता उद्योगको काम प्रदेशबाट गर्न उपयुक्त हुने भएकाले बोर्डको कार्यक्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने देखिएको हो। होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क र केवलकार उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको सूचीमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार परिभाषा संशोधन गरी ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ’, भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘प्रविधि हस्तान्तरण’को परिभाषामाभित्र ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ लाई पनि समेटिनुपर्ने सुझाव आएको छ। विद्यमान ऐनमा ‘विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नेपालमा स्थापित तथा सञ्चालित उद्योग एवं कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग र कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने तथा उद्योग विभागको अनुमतिमा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ । हालको व्यवस्थाबमोजिम यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतको सिफारिस चाहिन्छ ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्न सक्नेछ भन्ने साविकको व्यवस्थालाई ‘लगानीकर्ताले चाहेमा उद्योगमा हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्न सक्नेछ’ बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

हालको व्यवस्थाबमोजिम ६ अर्बभन्दा माथिको विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले दिने गरेको छ। तर, ६ अर्बभन्दा माथिको उद्योगमा हुने विदेशी लगानी पनि उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत हुँदा एकद्वार सेवाबाट छिटो उद्योग प्रशासनको काम गर्न सकिने भन्दै कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

ऐनको दफा २२ को खण्ड (च) मा भिसाका लागि सिफारिसको हकमा विदेशी लगानीकर्ता, निजका प्रतिनिधि र विदेशी कर्मचारी र निजका परिवारमा ‘श्रीमान्, श्रीमती’ भन्ने शब्द छुटेकाले सो समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएका उद्योगले एकापसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ। समान उद्देश्य भएका विदेशी लगानीका उद्योगबीच सम्झौता गरी तयारी वस्तु तथा सेवा र सहायक वस्तु उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत घट्ने भएकाले यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । ट्राभल एजेन्सीमा विदेशी लगानी खुला गर्ने तथा राइड सेयरिङमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

यो ऐन संशोधन गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र ६ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्यदलबाट आएको छ।ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार यस्ता उद्योगले सुरुआतदेखि नै कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो दुई वर्षदेखि निर्यातको न्यूनतम परिमाणको मापदण्ड तोक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनको परिमाण, गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्न उद्योगीलाई कठिन हुने भएकाले यसमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ९३ को उपदफा (२) मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले तीन वर्षसम्म नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ऐन संशोधन गरी जरिवाना रकम घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उद्योगले आफ्नो वस्तु वा सेवा ऐनमा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले बिगोको १० प्रतिशत रकम जरिवाना गर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

हालको व्यवस्थाबमोजिम यस्तो कसुरमा प्राधिकरणले बिगोबमोजिमको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्दा भने जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

वन ऐन, २०७६

यो ऐनमा ‘वन पैदावार’को परिभाषाबाट ‘चट्टान, माटो, नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ’ हटाई ‘वन बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा, गिट्टी र माटो’ थप गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रस्तावक वा लगानीकर्ताले सट्टाभर्ना स्वरूप दिनुपर्ने जग्गाको सट्टा तोकिएबमोजिमको रकम नै जम्मा गर्न चाहेमा मन्त्रालयको अनुमतिमा त्यस्तो रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न सक्ने ऐनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा योजना कार्यन्वयन गर्न एक हेक्टरसम्मको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका रुखको कटान गर्ने वा हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सक्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । विद्यमान वन ऐनमा यो व्यवस्था छैन ।

सरकारी  स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्रको (टावर प्याड) लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा रुख कटान भएबराबरको क्षेत्रमा काटिएका रुखको दस गुणा संख्यामा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिएबमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलबाट आएको छ ।

तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा लगानी बोर्डबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त अयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड)क लागि तोकिएबमोजिम रकमको शतप्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा रुख कटान भएबराबरको क्षेत्रमा काटिएका रुखको दस गुणा संख्यामा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिएबमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए–नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोका लागि अनुमति दिनुपर्नेछ। हालको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहे पनि यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी भने देखिँदैन ।

त्यस्तै वन ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय वनभित्रको  खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भए त्यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ अनुकूल बनाउन वन ऐनमा यस्तो संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको हो। तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नबाहेक वन बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा, गिट्टी र माटो उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा राखिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

संरक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सरकारले अतिसंवेदनशील भनी तोकेबाहेकका क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ’, भनी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । विद्यमान ऐनमा यो व्यवस्था थिएन ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

भूमिसम्बन्धी विद्यमान ऐनको दफा १२ (क) मा संशोधन गरी हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संशोधनको आवश्यकता आँैल्याइएको छ । ऐनको उक्त दफामा संशोधन गरी ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ ।

ऐनको हालको व्यवस्थाबमोजिम तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा १२ (ख) मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले सूचित आदेशमा तोकिएको शर्तबमोजिम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफँैले सकार गरेको जग्गा सो जग्गा प्राप्त भएको वा न्यायिक निकायमा मुद्दा परी अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्नेछ। तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

ऐनको दफा १२ (ग) मा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशपछि ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी आयोजना, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, फर्म, संघसंस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फर–फारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ मा तोकिएको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’, भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

वातावरण सरंक्षण ऐन, २०७६

ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपको प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुपमा केही परिमार्जन गर्नुपरेमा,  संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नुपरेमा, वनक्षेत्र थप गर्नुपरेमा वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नुपरेमा प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या घटेको हकमा जतिसुकै र बढेको हकमा १० प्रतिशतसम्म भए पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने छैन। यसरी राष्ट्रिय वनक्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख घटेको वा बढेकामा प्रस्तावकले सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

यो ऐन संशोधन दफा ७२ (क) थप गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। ‘विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएमा लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले सम्बन्धित निकायमा तोकिएबमोजिम सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘नेपालमा स्थापित भएका सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेका सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा विदेशमा निर्यात गरी विदेशमा आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित देशको कानुनको अधीनमा रही विदेशमा शाखा वा युनिट खोली व्यापारिक कारोबार गर्नका लागि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनेछ’, भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३

ऐनको दफा ५ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको अडिटले मन्त्रालयले इजाजत दिने प्रमाणपत्र र सिकागो महासन्धिअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रमा दोहोरोपन भएको भन्ने बेहोरा उठाएकाले मन्त्रालयले इजाजत दिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ५ मा केही व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन सर्भिस (एएनएस) सेवा प्रदायकको नियमन गर्नका लागि विभिन्न सर्त तोकी अनुमति वा प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जरुरी रहेको भन्दै ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका विमानस्थल सञ्चालकलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने,  निलम्बन गर्ने, रोक लगाउने वा रद्द गर्ने’ अधिकार प्राधिकरणलाई दिइनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित कार्यदलले मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।