ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) को नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम–नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्पmत पुनःप्राप्ति एवम् सशक्तिकरण (रिप-ग्रीन) मार्फत वार्षिक करिब ७ मेगावाट विद्युत् बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जिआइजेडले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा आज (शुक्रबार) आयोजना गरेको ‘नेपालको स्वच्छ ऊर्जा भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दैः दिगो ऊर्जा चुनौती कोषका उपलब्धि तथा अवसर’ कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
जिआइजेडका अनुसार रिप(ग्रीनमार्फत केवल दुई वर्षभित्र करिब ६० हजार जनाले किफायती नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पहुँच पाएको र निजी उद्योगलाई ऊर्जा दक्षता उपाय कार्यान्वयनमा सहयोग गरिएको छ । जसबाट वार्षिक ६२,००८ मेगावाट घन्टा (करिब ७ मेगावाट) भन्दा बढी ऊर्जा बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव चिरञ्जीवी चटौतले परियोजाको आगामी चरण रिप–२, ग्रिन प्लसको स्वागत गर्दै यसले जिआइजेड तथा युरोपियन युनियनको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने बताए । बजार–आधारित स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको भूमिकालाई अझ मजबुत पार्ने तथा समावेशी ऊर्जा पहुँचलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डलका सहकार्य प्रमुख होसे लुइस भिनुएसा सान्तामारिया तथा जर्मन दूतावासका उप–मिशन प्रमुख एवम् विकास सहकार्य तथा अर्थशास्त्र प्रमुख बेन्जामिन साइटेलले, ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग युरोपेली संघ र जर्मनी संघीय गणतन्त्रको दीर्घकालीन साझेदारीलाई उजागर गर्दै वर्षौंदेखि हासिल गरिएका महत्वपूर्ण प्रगति र उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए ।
रिप-ग्रीनका कार्यक्रम प्रबन्धक डा. फ्र्याङ्क फेचरले पछिल्ला तीन वर्षमा रिप-ग्रिन र दिगो ऊर्जा चुनौती कोषअन्तर्गत हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि प्रस्तुत गरे । उनले लक्षित सहयोगमार्फत दिगो ऊर्जा चुनौती कोषले निजी क्षेत्रको लगानीलाई १ः३.७४ को अनुपातमा आकर्षित गर्न सफल भएको बताए । साथै, यसमार्फत नेपालभर नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनामा जम्मा २१ लाख ३० हजार युरो बराबरको लगानी उत्प्रेरित भएको उल्लेख गरे ।
सोही क्रममा प्रमुख साझेदारहरूले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा कार्यसूचीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै दिगो ऊर्जा चुनौती कोषलाई केन्द्रअन्तर्गतको प्रमुख ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ संयन्त्रका रूपमा उल्लेख गरे । जसलाई रिप-ग्रीनसहित विभिन्न साझेदार पहलमार्फत प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
बेलायती दूतावास, काठमाडौँका आर्थिक विकास टोली प्रमुख साम फेलले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषलाई रूपान्तरणकारी पहलको रूपमा वर्णन गर्दै ऊर्जा प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराउन केन्द्रको प्राविधिक दक्षताको प्रशंसा गरे ।
यसैगरी, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले युरोपियन युनियन, जर्मन सरकार तथा जिआइजेड नेपालसँगको दीर्घकालीन साझेदारीलाई स्मरण गर्दै देशव्यापी रूपमा आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
कार्यक्रममा भवन तथा उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी प्राविधिक प्रस्तुति तथा दिगो ऊर्जा चुनौती कोष समर्थित निजी क्षेत्रका परियोजनाका अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । इन्डक्सन कुकिङ, विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार, हाइ–पम्प प्रविधि, रुफटप सोलार पिभी तथा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता उपायमा आधारित पहलको व्यवहारिक नतिजासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘डिकार्बोनाइजेसनको इन्जिनका रूपमा ऊर्जा दक्षता’ विषयक छलफलमा नीतिगत समन्वय, नियामक संरचना, हरित वित्त तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत नेपालभर ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपको विस्तार गर्नेमा जोड दिइयो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नेपालको दीर्घकालीन न्यून–कार्बन विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने किफायती उपाय ऊर्जा दक्षता नै रहेकोमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रममा निजी लगानी परिचालन, बजार–आधारित स्वच्छ ऊर्जा समाधान सुदृढीकरण तथा नेपालको दीर्घकालीन जलवायु र स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यलाई समर्थन गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको उत्प्रेरक भूमिकाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
रिप-ग्रीन के हो ?
जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस रिप(ग्रीन परियोजनामा जिआइजेडले प्राविधिक सहयोग पुर्याउँर्दै आएको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहललाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नियामक, संस्थागत संरचना तथा नीजि क्षेत्रको सहभागिताका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्नु र ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा दिनु हो ।
दिगो ऊर्जा चुनौती कोषले १९ स्थानमा १४ वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन परियोजना स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ, जसका व्यक्तिगत प्रणाली क्षमता १४० किलोवाटदेखि ५६० किलोवाटसम्मका छन् । यसले नेपालको विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार र यातायात क्षेत्रको डिकार्बोनाइजेसनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
दिगो ऊर्जा चुनौती कोषप्रति बजारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया नेपालका वितरित दिगो ऊर्जा क्षेत्रमा निजी विकासकर्ता तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो विश्वासको प्रमाण हो । यस कोषले लगानी उत्प्रेरित गर्न, ऊर्जा सेवा प्रवाह रूपान्तरण गर्न, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ गर्न तथा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान ३.०, ऊर्जा विकास रोडम्याप २०८१ र दिगो विकास लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा योगदान पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
