ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा २५३ वटा निवेदनउपरको काम–कारबाही सम्पन्न गरेको छ । आयोगसमक्ष परेका विभिन्न कामको निवेदनमा स्वीकृति, पूर्वस्वीकृति तथा सहमति सम्बन्धी निर्णय गरिएको हो ।
आयोगले असोज ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्र गरेका कामको प्रगति, पछिल्लो ५ वर्षको समीक्षात्मक चर्चा तथा आगामी ५ वर्षभित्र गरिने कामको विवरणसमेत समावेश गरेको छ । गत आवमा विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीका निवेदनउपकर शेयर निष्कासन, निष्कासनको पूर्वस्वीकृति लगायत ६ वटा काम भएका छन् ।
आयोगका अनुसार गत आवमा ५४ वटा जलविद्युत् कम्पनीका निवेदनलाई प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृति, २६ वटा निवेदनलाई विद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति र ५८ वटा निवेदनलाई विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद बिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्भौतामा सहमति दिइएको छ ।
यसैगरी, विभिन्न ८८ वटा निवेदनलाई विद्युत् कम्पनीको विद्युत् खरिद सम्झौताको संशोधनमा सहमति, ४ वटा निवेदनलाई विद्युत् कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण, आयोजना प्राप्ति र ग्रहण उपरको सहमति र २३ वटा निवेदनलाई विद्युत् कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीको सहमति दिइएको उल्लेख छ ।
गत आवमा विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर समायोजनका लागि आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा कारबाही अन्तर्गत बुटवल पावर कम्पनी (विपिसी ले २०८० माघ २१ गते आयोगसमक्ष आँधीखोला वितरण केन्द्रबाट वितरण गरिने विद्युत्को उपभोक्ता महसुल दर निवारण तथा पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश गरे अनुसार निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
सो वितरण केन्द्रमार्फत स्याङ्जा तथा पाल्पा जिल्लाका करिब ३९,९६७ उपभोक्ता र झिमरुक वितरण केन्द्रमार्फत प्युठान तथा अर्घाखाँचीका २३,२९८ उपभोक्ताले विद्युत् सेवा पाइरहेका छन् । कम्पनीले पेस गरेको निवेदनउपर कारबाही गरी आँधीखोला विद्युत् वितरण केन्द्रको महसुल औसत ३९.३७ प्रतिशतले बढ्ने गरी निर्णय भएको थियो ।
