चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हुने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । बुधबार (असाेज ३ गते) सार्वजनिक गरेकाे ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

बैंकले प्रक्षेपण गरेकाे वृद्धिदर गत आवको अनुमानित वृद्धि १.९ प्रतिशत भन्दा माथि हाे । मुद्रास्फितिमा सामान्य कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता, नेपाल राष्ट्र बैंक (केन्द्रीय बैंक) ले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५० प्रतिशतले समायाेजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । बैंकका अनुसार याे सँगै व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ ।

रियलस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार, आवास र खाद्य तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यस वर्ष वर्षा ऋतुको प्रारम्भमा पर्याप्त वर्षाको नहुनुका साथै अनियमित मौसम प्रणाली साथै पशु चौपाय, लम्पी स्कीन प्रकोपले ग्रस्त हुँदा कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने आंकलन छ ।

प्रतिवेदनले गत आवभन्दा चालु आवमा कृषि क्षेत्रको योगदान ०.५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको ०.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फितिमा कमी आएसँगै चालु आवको औसत मुद्रास्फिति गत वर्षको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ६.२ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाइएको छ ।

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बाबजूद बजेटरी चुनौती भने यथावत् रहेको एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले बताए । ‘आवमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.१ प्रतिशत भन्दा न्यून हो,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा उल्लेख्य धेरै हुनसक्छ ।’

विद्यमान प्रवृत्तिहरू र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको सचेत व्यवस्थाका कारण कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालु खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

एडिबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दीगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत चरण गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । सनु १९६६ मा स्थापित एडिबीमा ६७ देशको स्वामित्व रहेको छ । जसमा ४८ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय राष्ट्रहरू हुन् ।