काठमाडौं । सरकारले १० महिना अवधिमा ४ सय ३० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । अध्ययन पूरा भएका जलविद्युत र सौर्य आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न उत्पादक कम्पनी र निजी विद्युत कम्पनीको नाममा निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरेको हो ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार २०७८ जेठदेखि फागुनसम्मको अवधिमा जलविद्युत र सौर्य विद्युत गरी २३ आयोजनाको नाममा निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । जसमा जलविद्युतबाट ४०५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० आयोजना र सोलारबाट २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ३ आयोजनाले निर्माण अनुमति पाएका छन् ।
निर्माण अनुमति पाउनेमध्ये सबैभन्दा ठुलो ५६ मेगावाटको जुम खोला रहेको छ । यो आयोजना दोलखाको लामबगरमा निर्माण गर्न सानिमा जुम हाइड्रो पावर कम्पनीले २०७८ असार २७ गते अनुमति पाएको थियो ।
यस्तै, रिड्गे लाइन इनर्जीले ९.०५ मेगावाटको चेपे खोला निर्माण गर्न गत असार ७ गते अनुमति पाएको छ । यो अयोजना गोरखाको खरिबोटमा निर्माण हुनेछ । गोरखामा नै ८.३ मेगावाटको माथिल्लो दरौदी बी, ९.८२ मेगावाटको माथिल्लो दरौदी ‘सी’ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कालिका कस्ट्रक्सनले अनुमति पाएको छ । कम्पनीले दुवै आयोजना निर्माण गर्न गत साउन १० गते अनुमति पाएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकमा ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी निर्माण गर्न अप्पर बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन अनुमति पाएको छ । यही जिल्लामा २३.६ मेगावाटको सुपर मेलम्ची निर्माण गर्न मिलारेप इनर्जीले भदौ २५ गते अनुमति पाएको विभागको तथ्याङ्कमा छ ।
धादिङमा २५ मेगावाटको इलेप तातोपानी निर्माण गर्न जलशक्ति हाइड्रो कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । विभागले संखुवासभामा ७.७ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा–१ अघि बढाउन मेछियाम हाइड्रो पावरको नाममा अनुमति जारी गरेको छ ।
ताप्लेजुङमा १३.५ मेगावाटको सुपर काबेली खोला ‘ए’ र १२ मेगावाटको सुपर काबेली खोला क्यासकेड र २१.९ मेगावाटको काबेली–३ निर्माण गर्न अनुमति जारी गरिएको छ । यो आयोजना क्रमशः स्नो रिभर प्रालि, हिल्टोन हाइड्रो इनर्जी र काबेली हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्नेछन् ।
यस्तै, २.६४५ मेगावाटको भलौदी, ३७.७ मेगावाटको इसुवा खोला क्यासकेड, २ मेगावाटको अरुण खोला–२, ९ मेगावाटको सोना खोला, २८.१ मेगावाटको माथिल्लो काबेली अघि बढाउन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ । यी आयोजना अघि बढाउन क्रमश भलौदी हाइड्रो पावर, इसुवा इनर्जी, हिमालयन इन्जिनियरीङ एण्ड इनर्जी, हिमाल हाइड्रो फण्ड र पिस इनर्जी कम्पनीले निर्माण अनुमति पाएका छन् ।
यस्तै, ४१.८६ मेगावाटको सुपर बागमती निर्माण गर्न सुपर बागमती हाइड्रो पावर, २२.९ मेगावाटको मध्य होङगु निर्माण गर्न गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट, २० मेगावाटको माथिल्लो सेती निर्माण गर्न अप्पर सेती हाइड्रो र ८.३ मेगावाटको माथिल्लो देउमाई निर्माण गर्न वाटर इनर्जी सोलुसन कम्पनीको नाममा अनुमति जारी गरेको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न ३ कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । झापामा ५ मेगावाटको बैगुनधारा, धनुषामा १० मेगावाटको मिथिला–२ र कपिलवस्तुमा १० मेगावाटको धरमनगर सौर्य आयोजना अघि बढाउन उत्पादन अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । यी आयोजना क्रमश इस्ट सोलार, इको पावर डेभलपमेन्ट, पशुपति वैकल्पिक प्रालिले अघि बढाएउने छ ।
विभागले हालसम्म ७०८७ मेगावाटका २३७ जलविद्युत आयोजना र ११७.९७ मेगावाटका १९ सौर्य आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ ।