काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल–भारतबीच दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
२०८१ माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औँ बैठकले गरेको सहमति अनुसार दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी र इनरुवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हुने सझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजा भाइ शिल्पकारले ऊर्जा खबरसँग बताए ।
उनका अनुसार आउँदो मंगलबार (वैशाख ९ गते) भारतीय विद्युत् मन्त्री मनोहरलाल खट्टर नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकाे र त्यसै दौरान नेपाल–भारत दुई अन्तरदेशीय लाइन विस्तारका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको हो ।
दिल्लीमा बसेको उक्त १२औँ जेएससी बैठकमा आवश्यक तयारी पूरा गरी इनरुवा–न्यू पूर्णिया सन् २०२८/२९ भित्र र दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेली सन् २०२९/३० भित्र निर्माण पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । साथै यी दुवै लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपालतर्फ रहने कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत तथा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर अर्को देशको रहने गरी कम्पनी स्थापनाको प्रारूपमा समेत सहमति भएको थियो । संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनको सेयर स्वामित्व रहने सहमति भएको थियो ।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएकोले उक्त प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अपरिहार्य देखिएको छ । त्यस्तै, भारतले समेत नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरिसकेकोले उसका लागि समेत यी प्रसारण लाइन निर्माण अति आवश्यक बनेको छ ।