ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकाे नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकाे हाे । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहबीच शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।
गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ८ बाट निर्वाचित ४४ वर्षीय मन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौँकै पुर्ख्याैली बासिन्दासमेत हुन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि श्रेष्ठले सोही क्षेत्रबाट जित हासिल गरेका थिए । अघिल्लो पटक रास्वपा सरकारमा रहँदा उनी छाेटाे समय युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
२०७२ सालका भूकम्पको विनाशपछिको उद्दार र राहत वितरण कार्यबाट समाज सेवामा लागेका श्रेष्ठले देशका विभिन्न क्षेत्रमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरहरूसमेत सञ्चालन गरेका थिए । त्यसपछि विवेकशील साझा पार्टीमार्फत राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी २०७४ सालको आम निर्वाचनमा साेही पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य बनेका थिए ।
संघीय सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा उनले खास गरी काठमाडौँका नेवा समुदायको हितको वकालत गर्दै शसक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ‘फोर्स नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरी पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी अभियानसमेत चलाएका श्रेष्ठले ‘बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन’ विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् ।
समाजसेवा, अभियानकर्ता, प्रदेश सांसद र छोटो समय संघीय सरकारमा मन्त्रीको समेत अनुभव हासिल गरेका श्रेष्ठले अब भने राज्यकै प्राथमिकतामा परेको ऊर्जा तथा जलस्राेत क्षेत्रको नेृतत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
आफ्नो पार्टी रास्वपाले ल्याएको चुनावी वाचापत्र २०८२ मा उल्लेख भएअनुसार श्रेष्ठले अव ५ वर्षभित्र १५ हजार र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, ५ वर्षभित्र आन्तरिक खपत ८ हजार मेगावाट पुर्याउने जस्ता महत्वाकाङ्क्षी मानिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेतृत्व लिनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, ८ विभाग र २३ मन्त्रालय धाउनुपर्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकको प्रक्रियागत झमेला अन्त्य गरी ‘एकद्वार नीति’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, १० वर्षभित्र विद्युत् खपत १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्याउने जस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यमा पनि उनको नेतृत्व शैली र कार्य कुशलताको परीक्षण हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री (रक्षा, उद्याेग र वाणिज्य सहित) : बालेन शाह
अर्थ मन्त्री : स्वर्णिम वाग्ले
परराष्ट्र मन्त्री : शिशिर खनाल
गृह मन्त्री : सुधन गुरुङ
कानुन मन्त्री : सोविता गौतम
सामान्य प्रशासन मन्त्री : प्रतिभा रावल
महिला, बालबालिका मन्त्री : सीता वादी
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री : सुनिल लम्साल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री : विराजभक्त श्रेष्ठ
स्वास्थ्य मन्त्री : निशा मेहता
पर्यटन मन्त्री : गनेस पौडेल
शिक्षा मन्त्री : सस्मित पोखरेल
सञ्चार मन्त्री : विक्रम तिमिल्सिना
श्रम मन्त्री : दीपक शाह
वन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री : गीता चौधरी
