ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले अत्याधिक सम्भावना भएको नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालमा सौर्य ऊर्जा, लघुजलविद्युत्, वायु ऊर्जा, बायोग्यास, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा लगायत स्रोतसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) र रेनेवेबल वर्ल्डकाे संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएकाे ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा रूपान्तरण’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले शून्य कार्बन उत्सर्जन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा अपरिहार्य रहेको बताए । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा बढ्दै गएकोले यसको न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरूकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भविष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व अझ बढ्ने भएकोले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको बताए । ‘कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा नेपालले लिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दीगो ऊर्जा विकासका लागि नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकासलाई थप सहज बनाउन ‘नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयक २०८०’को मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।’
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले राज्यले लिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न, ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गकाे उत्थानका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत्मा परेको छ, उत्पादन घटेको छ,’ उनले भने, ‘यसको परिपूर्ति गर्ने भनेको नवीकरणीय ऊर्जाले नै हो । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त विकास र लगानीमैत्री बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी, मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव नवीनराज सिंहले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेकाे भन्दै यसको उपयोगिता बढाउन जरुरी रहेको बताए । ‘बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा पनि नवीकरणीय ऊर्जा आयाेजनालाई समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग गर्छ, सबै सँगै मिलेर काम गरौँ ।’
साेही कार्यक्रममा एइपिसीका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, संघ, निजी क्षेत्र लगायत सबै निकायसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा मिश्रणमा जलविद्युत् बाहेक अन्य स्राेतबाट प्राप्त हुने ऊर्जाकाे हिस्सा बढाउनुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नवीकरणीय ऊर्जा हो, त्यसैले एक्लाएक्लै जानुभन्दा सबै सहकार्य र समन्वय गरेर जानुपर्छ’ उनले भने, ‘विद्युत्काे पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको यस क्षेत्रलाई ‘व्यावसायिक मोडेल’को रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँदै यसलाई ‘व्यावसायिक मोडल’मा अघि बढाउनुपर्ने बताए । साैर्य र जलविद्युत् दुवैलाई एउटै सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत्ले पाएको सुविधा सौर्यले पाएको छैन,’ उनले भने, ‘सोलारलाई पनि जलविद्युत् सरह सेवा सुविधा दिने हो भने यस क्षेत्रको विकास व्यापक हुन्छ ।’
रेनेबेवल वर्ल्डकाे ग्लोबल प्रोग्राम डाइरेक्टर एआई रिचर्डसनले समृद्धिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘बेलायत तथा विकसीत देशमा समेत नवीकरणीय ऊर्जाको विकास नेपालमा जस्तो भएको छैन,’ उनले भनिन् ‘नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रलाई अझै विकास गर्न पिछडिएको, विपन्न र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ ।’
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको संघ, नेपालका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि सहज नीति, लगानीमैत्री र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
