काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत महसुल दरमाथि आगामी असोज १४ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरिने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महसुल निर्धारण गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले विद्युतको महसुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गर्ने मिति तय गरिएको आयोग प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । उनका अनुसार नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ बमोजिम सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराई सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेछ ।
‘प्राधिकरणले विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव पठाएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट आउने राय÷सुभावका आधारमा मात्रै विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण हुनेछ ।’ उनले असोज १४ गतेको दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म भर्चुअल माध्यबाट गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा महसुल समायोजनाको प्रस्ताव गर्ने विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि, आयोगका पदाधिकारी, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ ।
अहिले देशभरमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीको विद्युत सेवा लिने ग्राहक ४९ लाख २५ हजार पुगेका छन् । यी ग्राहकले वार्षिक ९ अर्ब ४१ करोड १० लाख युनिट विद्युत खपत गर्छन् ।
प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउने उद्देश्यले सर्वसाधारण ग्राहकलाई सस्तो दरमा विद्युत दिने गरी आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले ५ एम्पियर क्षमतामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिनेदेखि बढी विद्युत खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने गरीको प्रस्ताव आयोगमा पठाएको छ ।
प्राधिकरणले पठाएको नयाँ महसुल दर हुबहु लागु नगरी सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा आउने सरोकारवालाको राय तथा सुझावका आधारमा नयाँ महसुल दर निर्धारण गरी लागु गरिने आयोगले जनाएको छ ।