ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बीमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन् ।
इपानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 'जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिनाभित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिए पनि बीमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन् ।
'यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ,' कार्कीले भने, तर, 'हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९र९ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन् ।'
आयोजनाले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए । पहिले पहिले बीमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै नगरेको उनले बताए । ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए ।
'२८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्बको लगानी हुन्छ,' उनले भने, 'नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्बको बीमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौँ ।'
उनले सीमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बीमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख पुर्याइएको र अर्कोतिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अप्ठ्याराेमा पारेको बताए ।
जलविद्युत आयोजनाले भ्याट क्लेम गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकोले राष्ट्र बैंकलाई पुनरकर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका ३ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे ।
इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिँचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिँचाइलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत् आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे ।
ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बीमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैपटक १७ रुपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे ।
इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्षअघिसम्म कोही पनि जलविद्युत् प्रबर्द्धक धर्ना दिन बीमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतै न कतै कमजोरी भएको बताए ।
उनले इपानसँग छलफल गरेर बीमाको विषयमा २ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्न पनि बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धिका लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकोले हाइड्रो संरचनाको बीमा गर्ने नेपाली बीमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए ।
देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बीमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मूल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए ।
देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बीमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन् । तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनरबिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन्, 'बीमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौं ।'
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले एवन रियोन्स्योरेन्सका डेपुटी सिइओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भए पनि बीमाका वारेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए ।
जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि सबै कुराको जानकारी नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले यो क्षेत्रमा लागेका धेरैलाई फाइदा पुग्ने पनि उनले बताए ।
