• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

प्राधिकरणका ट्रेड युनियहरू भन्छन् : विद्युत् व्यापार निजी कम्पनीलाई दिन हुँदैन

२०७८ जेठ ५

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशिल ३ वटै ट्रेड युनियनहरूले सरकारले अघि बढाएको विद्युत व्यापारको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।  राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी कल्याण परिषदले बुधबार कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्राधिकरणको विद्युत व्यापार खोस्ने गरी अघि बढेको प्रक्रिया रोकिनु पर्ने माग राखेका हुन् । 

विद्युत व्यापार जस्तो प्राधिकरणसँग सम्बन्धित गम्भिर विषयमा छलफल तथा परामर्श नै नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने खबर प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यो प्रक्रिया नरोकिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरूले दिएका छन् । 

‘प्राधिकरणको अहित हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन हामी सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘होइन भने हामी जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं ।’ विद्युत व्यापारका लागि प्राधिकरणको आफ्नै ‘नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी’ गठन भइसकेकाले यही कम्पनीलाई क्रियाशिन बनाउनु पर्ने मागसमेत युनियनहरूले अघि सारेका छन् ।

प्राधिकरणको नगन्य सहभागिता हुने गरी विद्युत व्यापारको बागडोर निजी कम्पनीलाई दिनु कुनै हालमा न्यायोचित नभएको र यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्र अनिश्चिततातर्फ धकेलिने संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । सरकारले प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै हिस्सा हुने गरी सिंगो विद्युत व्यापारको जिम्मा विशाल ग्रुपलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि युनियनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

विशाल ग्रुपको प्रमुख लगानी रहने गरी छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनी गठन गर्ने प्रक्रिया अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियाका लागि अर्थमा पठाएको हो । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit