जलविद्युत्‌ क्षेत्रको सुधारले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने, सन् २०२७ भने चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ; एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूबाट भएको सुदृढ विद्युत्‌ उत्पादनलाई श्रेय दिँदै सन् २०२६/२७ मा नेपालको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर परिमार्जन गरेर ३.९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

बिहीबार आफ्नो प्रमुख प्रकाशन 'एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२६' सार्वजनिक गर्दै यस बहुपक्षीय दातृ निकायले नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धिलाई १.२ प्रतिशतले बढाएको हो । यसअघि सन् २०२६ अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको प्रकाशनमा यसले यो आँकडा २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र त्यसका कारण ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भइरहँदा जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको यो नयाँ अनुमान अप्रिलको तुलनामा उच्च हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा देखिएका बलिया गतिविधिका कारण यस वर्ष नेपालको वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एडीबीले उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) पनि यसअघिको प्रक्षेपण ३.७ प्रतिशतबाट घटेर ३.२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

तथापि, एडिबीले सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरेको छ । यसले सन् उक्त वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदरको पूर्वानुमान ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यस्तै, इन्धनको बढ्दो मूल्य र आन्तरिक मागमा भएको वृद्धिका कारण सन् २०२७/२८ मा मुद्रास्फीति बढेर ५.० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण पर्यटक आगमन घट्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू प्रभावित हुन सक्ने भएकाले पनि वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसको विपरीत, एडिबीले यस वर्ष समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदरमा भने गिरावट आउने निष्कर्ष निकालेको छ । सन् २०२६ का लागि दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.० प्रतिशत रहने अनुमान छ । यो अप्रिलको प्रक्षेपण (६.३ प्रतिशत) भन्दा कम हो ।

मध्यपूर्वको तनावका कारण तेलको मूल्य बढेर दक्षिण एसियाली देशमा उत्पादन लागत बढ्ने, यातायात खर्च वृद्धि हुने र द्वन्द्वका कारण खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा अनिश्चितता बढ्ने जस्ता कारणले नेपाल, भारत र पाकिस्तान जस्ता देश प्रभावित हुने विश्लेषण छ ।

एडिबीले दक्षिण एसियाका अन्य देशको आर्थिक अवस्थामा पनि परिवर्तन र चुनौती देखिएको उल्लेख गरेको छ । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व जारी रहँदा ऊर्जा आपूर्ति र आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा सन् २०२६ मा विकासोन्मुख एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने एडिबीको अनुमान छ ।