सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्राधिकरणका ३७ जना प्राविधिकको नियुक्ति बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ३७ प्राविधिकको नियुक्ति खोसिएको छ । लोकसेवा आयोगले विधि नपुर्‍याई अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको भन्दै वैकल्पिक उम्मेदवारले अदातलमा दिएको उजुरीका आधारमा उक्त आदेश जारी गर्दा नियुक्ति बदर भएको हो ।

प्राधिकरणले गत माघ १४ गते इलेक्ट्रिकल, सुपरभाइजर लगायत ३७ जना प्राविधिकको नियुक्ति बदर गर्‍याे । आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उनीहरूको पत्र दिएको केही समय मै सूचना जारी गरेर नियुक्ति पत्र रद्द गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले माघ ५ गते सूचना जारी गरेर नियुक्ति बुझ्न बोलाएपछि उनीहरू माघ १४ गते पत्र थाप्न आएका थिए । तर, पत्र बुझेको केही समय मै प्राधिकरणले अदालतको माघ ८ गतेको आदेश अनुसार भन्दै नियुक्तिपत्र बदर गरेको सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले ‘मंसिर २७, २८, २९ र पुस २१ मा प्रकाशित नतिजा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली, २०७५ को विनियम १५ को उपविनियम १४ मा ‘विभिन्न समावेशी समूहका लागि छुट्याइएको पदमा कुनै दरखास्त नपरे वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसके वा अन्य कुनै कारणले अन्तर्वार्ताबाट छनोट हुन नसके त्यस्तो पद सोही विज्ञापनको खुला प्रतियोगितातर्फ समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गरिने’ उल्लेख छ ।

विनियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेपछि वैकल्पिकको पहिलो नम्बरमा परेका उम्मेदवारले प्राधिकरण विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको प्राधिकरण जनसाधन विभागका निर्देशक शिव अधिकारीले बताए ।

‘अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न र नियुक्ति दिने व्यवस्था खोल्न आग्रह गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘उक्त अन्तरिम आदेश बदर भयो भने नियुक्ति लिइसकेकालाई पुनर्नियुक्ति दिइने छ ।’

समावेशी समूहतर्फ कायम पदसंख्यामा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण नभए वा अन्य कुनै तरिकाले पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा उक्त दरबन्दीलाई खुलामा कायम गरेर सिफारिस गर्ने विनियमको व्यवस्था भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘विनियमावलीअनुसार वैकल्पिकको १ नम्बरको उम्मेदवारलाई खुलातर्फ कायम गरेर नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्था अनुसार गर्न नसकेपछि ती उम्मेदवार अदालत गए । अदालतले, अहिले कसैलाई पनि नियुक्ति नदिनू र अर्को निर्णय तारिख तोकेर आएपछि मात्र दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश आयो, सोहीअनुसार प्राधिकरणले नियुक्ति रद्द गरेको हो ।’