वीरसिंह धामी
काठमाडाैं । नेपालमा केही राष्ट्रवादी विद्वानहरू बेला-बेलामा सडक तताउँछन् । वैज्ञानिक (कु) तर्कहरू पेश गर्छन् र राष्ट्रलाई औपेनिवेश हुनबाट जोगाएको श्रेय लिन्छन् । अहिलेको एमसिसी जस्तै एक समय पश्चिम सेतीको मुद्दाले निकै सडक तताएको थियो । पश्चिम सेतीको सन्दर्भमा राष्ट्रवादी विद्वानहरूले विद्युत नियमावली, २०५० को दफा २० को सहारा लिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
१) विद्युत नियमावली, २०५० को दफा २० मा यस्तो व्यवस्था छ ः "यस नियमावली बमोजिम जलविद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कामको लागि सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको स्थान र परिमाणसम्मको जलस्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।"
२) राष्ट्रवादी विद्वानहरुले जिकिर गरे : विद्युत नियमावलीको नियम २० अनुसार स्मेकलाई पानीको निरन्तर बहाबको अधिकार (right of uninterrupted flow of the West Seti River to the Project) हुनेछ । यस पूर्वसर्तका कारण नेपाल सरकार वा कुनै पनि सरकारी निकायहरूले आयोजनामा प्रयोग हुने उक्त पानीको बहाबमा असर पर्ने गरी कसैलाई पनि पानीको प्रयोग गर्ने गरी लाइसेन्स वा अनुमति दिन पाउने छैनन् । यसले गर्दा नेपालको सिँचाइ तथा बाँधभन्दा तल्लो क्षेत्रका मानिसहरू, जसलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित समुदाय भनेर चिनिन्छ, उनीहरूले स्मेकको अनुमतिबिना आफ्नै देशभित्र रहेको आफ्नो परम्परागत स्वामित्व र उपयोगको पानी प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् ।
... पश्चिम सेतीमा बाँध बाँधेपछि त्यसबाट तल बग्ने पानीमा भारतको अग्राधिकार कायम हुने हुनाले पश्चिम सेतीको पानी सदाका लागि निःशुल्क भारतको उपयोगमा
जाने भएको छ । पश्चिम सेतीमा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र फाइदा (downstream rights and benefits) समेत सदाका लागि हरण हुने भएको छ ।
३) सर्वोच्च अदालतको फैसला : "... वस्तुतः कुनै राष्ट्र वा अन्तरार्ष्ट्रिय नियोगबाट तल्लो तटीय लाभको हकको प्रश्नको कुनै प्रसँग नै नउठाएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनवाट त्यस्तो आशंका उठाइएको छ । आफ्नो स्रोत साधनको सम्बन्धमा आत्मनिर्णयको अधिकार भएको मुलुकलाई यस्तो अनपेक्षित प्रश्नहरू मार्फत प्रतिरक्षात्मक बिन्दुमा पुर्याउनुले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली जनताको सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्न सक्दैन ।
कुनै राज्यले आफ्नो प्रयोजनको लागि सञ्चालन गरेको आयोजनाको कारणले सिर्जित आनुषांगिक लाभको सम्बन्धमा कुनै पूर्व सम्झौताको अभावमा पनि हकको सिर्जना हुन जान्छ भन्ने तर्क गर्नु अत्यन्त सुक्ष्म संवेदी प्रकृतिको आशंका मात्र हो । न्यायिक प्रक्रियामा यस्ता कुरालाई स्थान दिन सकिन्न ।" (निर्णय नं.८०५९ वैशाख २०६६)
अहिले एमसिसिको सन्दर्भमा पनि सम्झौतामा उल्लेखै नभएका कतिपय कुराहरू जस्तो अमेरिकी सेना आउने, हाम्रो संविधान काम नलाग्ने, अमेरिकी कानुन लाग्ने, हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थामा दखल पुर्याउने आदि । सम्झौतामा हुँदै नभएका कुरालाई लिएर विवाद सिर्जना गरिएको छ ।
हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था अझ हाम्रो सोच्ने शैलीमा समेत सबैभन्दा बढी दख्खल वा हस्तक्षेप त एउटै अमेरिकी नागरिक जुकरबर्गको फेसबुकले पुर्याएको छैन र ? फेसबुकले हामीलाई नंग्याउन अझै केही बाँकी राखे जस्तो लाग्छ र ?
(वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर धामीकाे फेसबुकबाट साभार)
