डेरामा बस्नेसँग बढी विद्युत महसुल असुल्ने घरधनीको लाइन काटिने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरधनीले घरमा भाडामा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारसँग  तोकेको भन्दा बढी विद्युत महसुल असुल गरेमा लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युत वितरण विनियमावली,२०७८ मार्फत घरधनीले डेरावालसँग महंगो विद्युत महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि महसुल दरमा तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा, त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो । 

यो व्यवस्थाले घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले सर्वसुलभ विद्युत सेवा पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  घरभाडामा बस्ने व्यक्ति वा परिवारले तोकिएका निश्चित शर्त पूरा गरी छुट्टै मिटर राखी विद्युत सेवा लिन सकिने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालेसमेत अन्य ग्राहक सरह सर्वसुलभ विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने छन् । 

यो सेवा लिन बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नको लागि घरधनीको लिखित सहमति, घरधनी र बहालमा वस्ने बीच कम्तिमा एक  वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता, घरवहालमा बस्ने व्यक्तिलाई छुट्टै मिटर दिन प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएमा, घरधनीको बाँकी बक्यौता नभएमा र वहालमा वस्नेको मिटर समेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी वायरिङको व्यवस्था गरिएका शर्त पूरा गर्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट सिधै विद्युत लिन सक्ने

अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरुलाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अर्पाटमेन्टहहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महंगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिंदै आएका छन् । 

अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो पर्ने भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बृद्धि भई विद्युत खपत बढ्ने घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो । एउटै उद्योग परिसरभित्र फरक–फरक विद्युत महसुल दर आकर्षित हुने उद्योगहरु सञ्चालन हुने अवस्थामा अलग–अलक मिटर राख्न पाउने छन् । 

वक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने

विद्युत महसुलको वक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्नु पर्दा वक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् । 

ग्राहकले साबिकको वितरण केन्द्रबाट लगत खारेज गराई अर्को केन्द्रमा ठाउँसारी गर्न चाहेमा साबिकको केन्द्रमा तत्कालीन सयममा प्रयोग भएका विद्युतीय सामग्रीहरु उल्लेख भई आएमा त्यसको पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिएको छ । ग्रिड कोड, निर्माण मापदण्ड आदिको व्यवस्था विनियमावलीमा गरी भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहमा जोड दिइएको छ । 

चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिंचाइलाई सुविधा

विद्युत प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी एवं सिँचाइलाई पनि सुविधा दिएको छ । दुई सय केभीएसम्म डिमाण्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने छ । यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभिएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था हटाएर  एक सय केभिएसम्म लोड लिने उद्योगहरुलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

उनले सय केभिएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरु आफैंले ट्रान्सफर्मर किन्नु पर्ने बताए । यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत आपूर्ति दिने गरिएकोमा अव यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।