मोहनकुमार डाँगी
सरकारले विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहिलो दायित्व हो भने निजी क्षेत्रसमेत उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छ । हामी निजी क्षेत्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससाथ अनवरत कार्यरत रहेका छौँ ।
प्राधिकरणले लगभग १२ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । यसमध्ये करिब ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । लगभग ६ हजार २०० मेगावाट निर्माणाधीन रहेका छन् । लगभग २ हजार ३०० मेगावाट वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका लगभग १६ हजार १४० मेगावाट पिपिएको पर्खाइमा रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले १/२ मेगावाट साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन यात्रा सुरु गरेका थिए । यस दौरान २१६, २८५ हुँदै ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरिसकेका छन् भने ४४० मेगावाटको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा पुर्याइसकिएको छ । यसले निजी क्षेत्रको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता वृद्धि भएको स्पष्ट पार्दछ । यो क्षमता, अनुभव र आत्मविश्वास पनि राज्यको सम्पत्ति हो ।
विद्युत् उत्पादनमा लागेका ४०/५० वटा लगानीकर्ताहरूको समूहले १० वर्षमा ४००/५०० मेगावाटका १/१ वटा आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा दुईमत छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नु भनेको देश समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्नु हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक मुद्रा देशमा भित्र्याएको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सके यस वर्षको हिसाबले करिब ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिन्छ । १५ हजार मेगावाट नेपालमा खपत गर्न सके प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुग्नेछ भने देशको अर्थतन्त्र कम्तीमा ३ गुणाले बढ्नेछ ।
जलस्रोत हाम्रो सम्पत्ति हो, यसको भरपुर उपयोग गर्न निर्माण चरणमा नपुगेका सबै आयोजनाको क्यु४० को डिजाइन परिमार्जन गरी क्यु२५ अनुसार निर्माणमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा नेपालमा निर्माण भइरहेको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनासमेत क्यु२० मै डिजाइन गरी निर्माण भइरहेको छ । यसो गर्दा आयोजनाको क्षामता ३०० मेगावाटबाट वृद्धि भई ९०० मेगावाट पुगेको हो । निर्माण सुरु भइ नसकेका अन्य सबै आयोजना यही डिजाइनमा बनाउन सके पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको मात्र क्षमता पनि बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने छ । यसले उत्पादन लागत घटाई विद्युत् अझ सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने छ ।
झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको वर्तमान सरकारले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने लक्ष्य तय गरेको छ तर हामी कसरी पिपिए नगर्ने, कसरी आरसिओडी नथप्ने, कसरी कम क्षमतामा विद्युत्गृह चलाउने, कसरी विद्युत् कम क्षमतामा मात्र उत्पादन गर्ने भन्नेमा समय खर्चिरहेका छौँ । त्यसकारण हाम्रा परम्परागत काम गर्ने तरिकालाई आमूल परिवर्तन गरी सरकारको लक्ष्य पूरा गरेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा लाने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको रहेको छ । निजी क्षेत्र यसका लागि तयार छ ।
प्राधिकरणले देशभर लगभग शतप्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण गरिसकेको छ । यो प्रशंसनीय कार्य हो । अब देशभित्र खपत वृद्धि हुने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र एलपिजी ग्यासको विस्थापन पनि हो । ७७ वटै जिल्लाका एक/एक पालिकाका एक/एक वडाहरूमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिएर एलपिजी ग्यास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी नमुनाको रूपमा काम गर्न सके अन्य क्षेत्रमा पनि सोही अनुसार क्रमशः विद्युत् माग बढ्न सक्छ ।
त्यसकारण, निजी क्षेत्रले आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको पिपिए प्राधिकरणले गरी देओस् । खपत वृद्धि गरोस्, निर्यात गरोस् । हामी निजी क्षेत्रको सदैव साथ रहनेछ । हामी विद्युत् उत्पादन गरी प्राधिकरणलाई दिन्छौँ तर प्राधिकरणले उच्च परिमाणमा विद्युत् व्यापार गर्न नसक्ने हो भने हामी निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति यथाशीघ्र दिनुपर्दछ । अहिले पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब लगानी भएको छ । उक्त लगानी सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो ।
बि.सं. २०५५ सालमा पिपिएको दर निर्धारण गरेपछि मात्रै विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले विधिवत् रूपमा प्रवेश पाएको हो । त्यसपछिका २५/२६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनमा लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सफल भएको छ । हरेक विद्युत्गृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिरहेकोले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
त्यसकारण विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रमाणित भई सकेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष डाँगीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित सार ।
