लघु तथा साना आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन किन ?

पृष्ठभूमि

नेपालमा लघुजलविद्युत् आयोजना विकासको सुरुवात भएको आज ६ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो । देशमा लघुजलविद्युत् आयोजना विकासक्रम त्यतिबेला सुरु भयो जतिबेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध थियो । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स–साना खोलाको पानी प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने १०० किलोवाट क्षमतासम्मलाई लघुजलविद्युत् र १ हजार किलोवाटसम्मलाई मिनी/साना जलविद्युत् भनी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । यिनले दूर दराजका झन्डै ४ लाख जनसङ्ख्यालाई विद्युत्‌को पहुँच पुर्‍याएका छन् ।

जतिबेला देशको धेरै भागमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन वा पुगेर पनि चरम लोडसेडिङका कारण जनताले विद्युत्‌को उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । त्यतिखेर लघुजलविद्युत् आयोजनाको महत्त्व चुलिएको थियो । नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको सहयोमा झन्डै ३ हजार ५०० साना ठूला (१ देखि १ हजार किलोवाटसम्म) आयोजनाबाट झन्डै ४० मेगवाट विद्युत् उत्पादन भई उपभोगमा आएको थियो ।

आज सन्दर्भ फेरिएको छ । देशका प्रायः सबैजसो भागमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचसँगै जडान भइसकेका लघुजलविद्युत् आयोजनाको दिगोपनमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । किनकि, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् उपलब्ध भएपछि साधारणतया उपभोक्ताले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकै विद्युत्लाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । किनकि, लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उपलब्ध हुने विद्युत् सीमित मात्र (१००-२०० वाट) हुन्छ । यद्यपि, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पनि अनियमित हुनुका साथै कम भोल्टेज मात्र उपलब्ध हुने समस्याले स्थानीयवासी पूर्णरूपमा यसमा भर पर्न नसक्ने अवस्था छ ।

फलस्वरूप यस्ता स्थानमा दुवै लाइन घर घरमा जडान भई सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । एउटै घरमा दुई थरी लाइन अनि दुइटा फरक मिटरहरू, यसले गर्दा राष्ट्रको स्रोत साधनको दोहोरो प्रयोग हुन गई राष्ट्रिय सम्पतीको दुरुपयोग हुन गएको देखिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेका कतिपय स्थानका लघुजलविद्युत् आयोजना भने बन्द नै हुने अवस्थामा पुगेका छन्

ग्रिड कनेक्सन किन ?

क. प्रणालीको सीमितता

नेपालका धेरैजसो भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ले वर्षातको मागलाई धान्ने मात्र होइन केही मात्रामा निर्यात पनि हुने गरेको छ । तर हिउँदको समयमा भने मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत्‌को उत्पादन हुन सकेको छैन । बरु यसको लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरी माग पूरा गर्ने गरिएको हामीलाई थाहा नै छ ।

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका अधिकांश दुर्गम स्थानहरूमा लामो दूरीका कारण मापदण्ड भन्दा कम मात्राको भोल्टेज पुग्ने गरेको पाइन्छ । साधारणतया घरमा जडान गरिने लाइन (सिङ्गल फेज) मा २२० भोल्ट हुने गर्दछ तर धेरैजसो दुर्गम भेगका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १८० भोल्ट वा सो भन्दा कम हुने गरेको पाइन्छ । जसका कारण उपभोक्तालाई बत्तीको चहक कम हुनुका साथै उपकरण सञ्चालनमा समेत असहज भएको पाइन्छ ।

ख. लघुजलविद्युत्‌का फाइदा

लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा भोल्टेज बढेको तथ्य अध्ययनले देखाएको छ । उदाहरणको लागि एउटा २३ किलोवाट क्षमताको लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १२ भोल्ट वृद्धि भएको पाइयो । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा नै हुन्छ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा त्यस आयोजनको सरदर मासिक आम्दानी रु. ७० हजारभन्दा बढी भएको पाइयो ।

जबकि, राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनुअघि यसको सरदर मासिक आम्दानी रु. २० हजारको हाराहारी हुने गर्दथ्यो । उसो त प्रणालीमा भोल्टेज तल माथि भइरहने हुँदा लघुजलविद्युत् २४सै घन्टा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिँदैन । यदि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २४ सै घन्टा मापदण्ड बमोजिमको भोल्टेज पाइने हो भने आम्दानी अझ बढ्ने निश्चित नै छ । मथिको उदाहरणले के कुरा स्पष्ट देखाउँछ भने एउटा सानै लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा पनि प्राधिकरण र आयोजना प्रवद्र्धक दुवैलाई फाइदा हुने रहेछ ।

ग. सम्भाव्यता

नेपालको मधेश प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशका विभिन्न दुर्गम भागमा थुप्रै लघुजलविद्युत् आयोजना जडान भई सञ्चालनमा रहेका छन् । वित्तीय विश्लेषकका अनुसार २० किलोवाट वा सो भन्दा बढी क्षमताका आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आर्थिक हिसाबले फाइदा जनक मानिन्छ । यसै तथ्यलाई आधार बनाएर २० किलोवाट वा सो भन्दा ठूला आयोजना प्रणालीमा जोड्न उपयुक्त छ ।

घ. आयोजनाहरूको परिमाण

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) बाहेक कृषि विकास बैंक, दुर्गम विकास समिति, अन्नपूर्ण प्रकृति संरक्षण कोषका दूरी लगायत संस्थाको सहयोगमा जडित कतिपय आयोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन् । यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरेका साना आयोजना पनि छन् तर ती सञ्चालनमा वा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन । एइपिसीको अनुदानमा जडित २० किलोवाट वा त्याभन्दा बढी क्षमताका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको विवरण तल प्रस्तुत छ ।

तालिका १ः विभिन्न जिल्लामा जडित २० किलोवाट वा सोभन्दा ठूला आयोजना

स्रोतः एइपिसी

माथिको तालिकामा ५० जिल्लामा छरिएर रहेका ६१८ वटा २० किलोवाट वा सो भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाबाट झन्डै २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

ङ. फाइदा

१. लघुजलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने यी सबै आयोजनाहरू दुर्गम तथा अति दुर्गम स्थानमा सञ्चालित छन् । जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको भए पनि मापदण्ड अनुसारको भोल्टेज उपलब्ध छैन । यस्ता स्थानहरूमा सञ्चालित आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको गुणस्तर सुधार गर्न समेत सहयोग पुग्दछ ।

२. अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजना हिउँदको समयमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले सबै आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके कम्तीमा पनि प्रतिदिन २८ मेगावाटका दरले हुन आउन ऊर्जाको आयात घटाउन सकिने हुन्छ ।

३. ऊर्जा बिक्रीबाट स्थानीयवासीले नियमित आम्दानी गर्न सक्छन् ।

४. यतिमात्र नभएर स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुनुका साथै रोजगारी वृद्धि हुने र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई समेत आकर्षित गर्न सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रणालीमा जोड्ने उपाय

लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता दुई विधिबाट गर्न सकिन्छ ।

१. विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)

यस विधि अनुसार लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना (विद्युत् उत्पादक) ले उत्पादन गरेको पूरै विद्युत् पिपिए गरी प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने गर्दछ । सम्झौतापश्चात् ग्राहकसेवाको काम प्राधिकरणले नै गर्छ । आयोजना ग्राहकसेवामा जोडिनु पर्दैन ।

२. नेट मिटरिङ विधि

यस विधि अनुसार लघुजलविद्युत् आयोजना (विद्युत् उत्पादक) ले नै ग्राहक सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी सम्झौता गरिन्छ । यो विधिमा आयोजनाले आफ्ना ग्राहकलाई वितरण गरेर बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न र आवश्यकता पर्दा प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट लिन मिल्ने किसिमको मिटर जडान गरिन्छ । अन्त्यमा मिटरले देखाएको रिडिङअनुसार नै भुक्तानी लिने वा दिने गरिन्छ ।

तालिका २ः राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका लघु तथा साना जलविद्युत्

स्रोतः एइपिसी तथा सम्बन्धित आयोजनाहरू

यसैगरी, अन्य आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने क्रम जारी छ ।

ग्रिड कनेक्सन लागत

अनुभवले के देखाएको छ भने लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नको लागि ६० देखि ७० लाख सम्म खर्च लाग्ने गर्दछ । यसमा उपकरण खरीद, ढुवानी तथा प्राविधक/जडान खर्च लगायत साना तिना मर्मत खर्च समेत समावेश भएको हुन्छ ।

ग्रिड कनेक्सन खर्च कसरी जुटाउने ?

हालसम्म जडान भएका आयोजनाहरूमा भएको लगानीमा एकरूपता नभए पनि सरदर ५० प्रतिशत अनुदान र बाँकी स्वलगानीमा भएको भन्न सकिन्छ । यदि आयोजना जडान खर्च ६५ लाख रूपैयाँ मान्ने हो भने माथि उल्लेखित ६१८ आयोजनाहरू जोड्न सरदर चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यदि ५० प्रतिशत अनुदान मान्ने हो भने उक्त रकम २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन जान्छ । जुन सरकारी वा दातृ निकायको स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकमको लागि बैंक ऋणको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

आम्दानी कति हुन्छ ?

माथि उल्लेखित ६१८ वटै आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने हो र निर्बाध रूपमा कनेक्सन भइरहने हो भने एक दिनमा सरदर ६ लाख ७१ हजार ३७० युनिट विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ । यदि एक महिनामा २६ दिन मात्र सञ्चालनमा आउँछ भन्ने मान्ने हो भने एक महिनामा १ करोड ७४ लाख ५५ हजार ६३२ युनिट विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ । यसलाई चलन चल्तिको दर, सुक्खायाममा रु. ८.४० र वर्षामा रु.४.८० का दरले हिसाब गर्ने हो भने एक वर्षमा सरदर आय १ अर्ब ३८ करोड हुन आउँछ ।

माथिको हिसाबलाई हेर्ने हो भने तीन/चार वर्षमा नै सम्पूर्ण लगानी उठ्न सक्ने देखिन्छ तर यथार्थमा यस्तो हुन तबसम्म सम्भव छैन, जबसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चुस्त दुरुस्त (stable) हुँदैन ।

व्यापकता नपाउनुका कारण

यही नै आजको सबैभन्दा स्वाभाविक र जटिल प्रश्न हो तर उत्तर सीधा छ– यस कार्यमा नेपाल सरकार विशेष गरी एइपिसी, आयोजना प्रवद्र्धक (आयोजना सञ्चालक समिति), नेपाल लघुजलविद्युत् विकास संस्था लगायत अन्य सरोकारवालाको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

ग्रिड कनेक्सन विस्तार

ग्रिड कनेक्सनको लागि अवश्यक पर्ने प्रविधि नेपालमा नै उपलब्ध छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण निर्माण तथा जडान कार्य नेपाली प्राविधिकले सहजै गर्न सक्छन् । खाली एउटा कमी छ, त्यो हो– नेपाल सरकारको नीति ! जसमा निम्न व्यवस्था हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । 

१. नेपालमा जडान भइसकेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) वा नेट मिटरिङ विधिद्वारा निर्वाधरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने ।

२. राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न आवश्यक रकम ५० प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था गर्ने ।

३. आगामी तीन वर्षभित्र यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरी सक्ने ।

निष्कर्ष

देशका दूर दराजमा जडान भई सञ्चालित लघु तथा साना आयोजनाले अत्यन्त कठीन अवस्थामा त्यस भेगका बासिन्दालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकार, दातृ निकाय तथा स्थानीयवासीको ठूलो लगानी भएको छ । यी आयोजना इतिहासमात्र नभएर नेपालको पहिचान पनि हुन् । यी धरोहरको जगेर्ना गर्नु हाम्रो दयित्व हो । यी तथ्यहरूले देखाउँछन्– तत्कालमात्र नभई आगामी पुस्तासम्मले यसबाट अनवरत लाभ लिन सक्नेछन् । एइपिसीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना बाहेक अन्य संघ संस्थाबाट जडित लघु/सान जलविद्युत् आयोजनाका साथै जडित ‘सौर्य मिनी ग्रिड आयोजना’ समेत समेटेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न सके थप लाभ लिन सकिन्छ । अतः यसमा सम्बन्धित सरोकारवालको यथाशीघ्र ध्यान जानु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

लेखक, नेपाल लघुजलविद्युत् विकास संस्थाका पूर्व–अध्यक्ष हुन् । यो लेख २०८२ पुषमा प्रकाशित ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे  आठाैँ अङ्‌क  (साना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्‌क) बाट साभार गरिएको हो ।