ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको ५६ औँ बोर्ड बैठकले संखुवासभा र भोजपुजको सिमानामा रहेको उक्त आयोजनाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्ष्तामा बसेको उक्त बैठकले परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटी–दिदिङ्ग (२४ किमि) सडकखण्डमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको उक्त परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५.६ प्रतिशत रहेको जानकारी समेत दिइयो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५५औँ बोर्ड बैठकको निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र ५६औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुका साथै परियोजना विकास सम्झौताका करारीय दायित्व पूरा गर्न सरकारको सिंगो संयन्त्रले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी सहजीकरणले विदेशी लगानीको अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित हुने बताए । परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी समन्वयसहित चुस्त ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, निजी क्षेत्रका विज्ञ सदस्यहरू भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा र राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहको उपस्थिति थियो ।
