ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन हिउँद र बर्खा यामको विद्युत महसुल फरक बनाउने बताएकी छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बनाएकी हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हिउँद र बर्खा यामको विद्युत महसुल फरक फरक बनाउने निर्णय गरिसकेको उनले बताइन् । बर्खामा आन्तरिक उत्पादन बढी हुने हुँदा खपत बढाउन विद्युत महसुल पनि सस्तो हुने उनले बताइन् ।
यस्तै, मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई प्राधिकरणले निशुल्क विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरिसकेको उनले बताइन् । ‘विद्युत सेवा जनताको आधारभुत आवश्यकता भित्र नै पर्दछ,’ उनले भनिन्,‘गरिब जनताको आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिने निर्णयमा पुगेका हौं ।’
उनले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय भार थपिने टिका टिप्पणी गरिरहे पनि १ प्रतिशत चुहावट घटाएर जनतालाई सुविधा दिँदा घाटा नहुने दाबी गरिन् । उनले विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन र विज्ञहरूसँगको छलफल तथा परामर्शपछि मात्रै कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिने निर्णयमा पुगेको बताइन् ।
‘१ प्रतिशत विद्युत घटाउन सकेमा प्राधिकरणको ८० करोड रुपैयाँ जोगिने रहेछ । चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पार्दा प्राधिकरणलाई कुनै वित्तीय भारत नथपिकन गरिब परिवारलाई निशुल्क विद्युत दिन सकिन्छ’ उनले भनिन् ।
२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय भार थपिने जस्तो लागे पनि दीर्घकालमा आन्तरिक खपत बढ्न गई नाफा नै हुने उनले बताइन् । मन्त्री भुसालले बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई पनि महसुलमा छुट दिई खपत अझै बढाउन प्रोत्साहन गरिने बताइन् ।
मन्त्रालयको प्राथमिकतामा ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी विद्युत जोडौं’ भन्ने नारा दिएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लैजान बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुलमा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको भुसालले बताइन् । यस्तो सुविधाले आयातित ग्यास खरिद गर्दा विदेशिने पुँजी स्वदेशमै रहने र ग्राहकले पनि सस्तो दरमा विद्युत पाउने उनको भनाइ छ ।
कृषि माथिको परनिर्भरता बढ्दै गएकाले कृषि जन्य उत्पादन बढाउन नरह तथा कुलो नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ मिटर जडान गरी कृषि विद्युतीकरणलाई जोड दिइने भुसालले बताइन । सिँचाइमा उपयोग हुने विद्युतको महसुल सिँचाइ विभागबाट सोधभर्ना गराउने गरी कृषकलाई निशुल्क विद्युत दिने निर्णय पनि भइसकेको उनले बताइन् ।
प्राधिकरणका सहायक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीलाई नयाँ आयोजना निर्माणको गर्न दिइने पनि उनले बताइन् । सहायक कम्पनीले नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा विद्युत उत्पादनमा राज्यको भूमिका पनि विस्तार हुने र विद्युत प्राधिकरण समेत स्रोत सम्पन्न हुने भुसालले बताइन् ।
प्रसारण लाइनको समस्या समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा निजी क्षेत्र र प्राधिकरणलाई नै नोक्सानी हुने बताउँदै भुसालले यसको समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताइन् । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा अहिले देखिएका समस्या सहजीकरण गरी समाधान गर्दै जाने बताइन् ।
प्राधिकरणमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको विषयमा पनि गम्भिर छलफल गरी चाँडै निर्णय गर्ने आश्वासन दिइन् । ‘प्राधिकरणलाई फलाउन फुलाउन सबैभन्दा बढी दुखः गर्ने नै करार र ज्यालादारी कर्मचारी हुन् । उनीहरूको हकमा पनि अवकासपछि वृद्ध भत्ता लिने लाइनमा बस्नु नपर्ने गरीको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने निर्णय चाँडै हुन्छ’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणले ३६ वर्षको अवधिमा धेरै ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको बताए । उनले १२ घन्टाको लोडसेडिङ हुँदाको प्राधिकरणप्रतिको जनधारणा लोडसेडिङ अन्त्यपछि परिवर्तन भएको बताए ।
काम गर्दै जाँदा भएका गल्ती कमजोरीबाट प्राधिकरणले सिकेर अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । प्राधिकरण भौतिक विद्युतीय संरचना र दक्ष कर्मचारीले पूर्ण रहेकाले यसको सही व्यवस्थापन गरेर प्रगति पथमा जान कुनै व्यावधान नरहेको उनले बताए ।
‘३६ वर्षमा प्राधिकरणले धेरै आयोजनाहरू बनायो, ती आयोजनाबाट पाठ सिकेर गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, ’ उनले भने, ‘ माथिल्लो तामाकोसीको हकमा पनि वर्षाको विद्युत कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने योजना पहिले नै बनाउनु पथ्र्यो । यस्ता कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अब अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले सहायक कम्पनीमार्फत २२ मेगावाटको आयोजनाबाट सुरु गरेर ४५६ मेगावाटको आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरेको प्राधिकरणले अब १ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने सुझाव कार्कीले दिए ।
प्राधिकरणले स्थापना कालको ३६औं वार्षिकोत्सव मंगलबार बनाएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको जोखिम कम भइनसकेकाले यो वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गरिएको छ ।
