‘बुढीगण्डकी निर्माण गर्न प्राधिकरणभन्दा शक्तिशाली निकाय चाहिने’

काठमाडौं । १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानबासीले आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणभन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग गरेका छन् । सरकारले कम्पनी स्थापना गरी केन्द्रिय कार्यालय समेत खोलेको र छिट्टै आयोजना शिलान्यास गर्ने भनिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुनेछ । डुबानबासीले सोमबार (साउन १ गते) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोजना निर्माण, व्यवस्थित शहरीकरण, पर्यटन विकास र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणलगायत समग्र काम गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रको मुहार फेर्ने, गेमचेन्जर आयोजना निर्माणको जिम्मा प्राधिकरण मातहतको कम्पनीमार्फत गर्न खोजिएको छ । यसमा हामीलाई आशंका छ । हामीले देखेका छौं, बूढीगण्डकी भन्दा धेरै साना आयोजना पनि प्राधिकरणले समयमा निर्माण पूरा नगर्दा लागत बढेर महंगो हुन पुगेका छन् । हामी चाहन्छौं बूढीगण्डकीमा त्यस्तो नहोस्’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्यालय स्थापना गरिनु भनेकाे प्रचार गर्न मात्र खोजिएको छ, तर हामीले यस घटनालाई राजनीतिक नेतृत्वले सर्वसाधारणमाथि छरेको भ्रमको रुपमा मात्र बुझेका छौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो नजरमा सरकारले बेनिघाटस्थित बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुर्नस्थापना इकाइ नामक कार्यालयको नाम परिवर्तन मात्र गर्न लागेको हो, साइनबोर्ड परिवर्तनले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुन सक्दैन ।’

बुढीगण्डकी आयोजनाको यसअघि दुई पटक साइबोर्ड परिवर्तन भइसकेको छ । यो तेस्रो पटक रहेको स्थानीयले बताए । २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । २०७३ सालमा त्यस कार्यालय खारेज गरी त्यही ठाउँमा बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनास्र्थापना इकाइ स्थापना भएको थियो । अहिले फेरि इकाइ कार्यालयको साइन बोर्ड परिवर्तन गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी बनाइएको स्थानीयले जानकारी दिए ।

‘आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको पनि ७ वर्ष भइसक्यो, त्यसलगत्तै सुरु गरेको भए अन्तिम चरणमा पुगिसक्थ्यो । तर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कहिले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, फेरि फिर्ता लिने, फेरि दिने र फेरि फिर्ता लिने शृङ्खला चलाइयो । आयोजनाबाट राजनीतिक लाभ लिइरहने तर निर्माण अघि नबढाउने प्रवृत्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कार्यालय स्थापना गर्नु मात्र आयोजना निर्माण सुरु गर्न पर्याप्त नभएको र कम्पनी स्थापना गर्दा कबोल गरिएको पुँजी समेत सरकारी निकायले पूरा गर्न नसकेको स्थानीयको बुझाई छ । आयोजना बनाउन लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने र लगानीको प्रतिफल के कति हुने, स्थानीयको स्वामित्व कसरी रहनेजस्ता विषय प्रष्ट गर्न माग गरेका छन् ।

आयोजनामा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नै पूरा नभएको र अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा नभएको स्थानीयले बताए । ‘दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनी मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । मुआब्जा वितरणमा चित्त नबुझेर डुवानबासीले निवेदन दिएको गुनासोको सुनुवाइ भएको छैन, पुनर्बास, पुर्नस्थापनाको मोडालिटी पनि बनेको छैन ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको जागय माग पूरा, पुनर्बास, पुर्नस्थापनाको  प्रक्रिया, बजार क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायको संरक्षण गरी उचित व्यवस्थापन गर्न र लगानीको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।