विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले सोमबार (फागुन ३ गते) आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकालको ३ वर्षको समीक्षा गरे । यस समीक्षामा देशमा विकासका अधिकांश सूचकांकले फड्को मारेको उनको भनाइ छ । एकातिर, विकास निर्माणमा देशले फड्को मारिरहेको र अर्कोतिर आफ्नै दलका नेताले काम गर्न नदिएको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई टालटुल पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकास पनि उच्च हुने बताएका छन् ।

यसबीचमा विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थपिएर जडित क्षमता १४ सय ३० मेगावाट पुगेको उल्लेख छ । ओलीले गौरवका साथ यसो भनिरहँदा प्रणालीमा सरकारले कति मेगावाट विद्युत् थप्यो ? त्यो भने उल्लेख गरेनन् । किनकि, यसरी उल्लेख गर्ने गरी वा गौरव गर्ने खालको सरकारले काम नै गरेको छैन ।

ओली सरकारका ३ वर्षमा सरकारी उत्पादन (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) जम्मा ७४ मेगावाटमात्र थपिएको छ । बाँकी विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका हुन् । यसबीच ओली सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेको भए पनि गौरव गर्न सुहाउँथ्यो । तर, उनी र उनको सरकारले निजी जलविद्युत् विकासकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने, वन तथा वातावरणका फाइल रोक्ने, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका फाइल पनि फर्काउने काम गर्यो ।

यी ३ वर्षमा सरकार (प्राधिकरण) ले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो (जलाशय) को मात्र निर्माण पूरा गर्न सक्यो । त्यही पनि यी आयोजना दशकौं अगाडिदेखि सुरु भएका थिए । र, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । उनको कार्यकालमा सुरु भएर निर्माण पूरा भएका कुनै आयोजना प्रणालीमा जोडिएको भए त्यो साँच्चै आत्म गौरवको विषय हुन्थ्यो ।

ओली सरकारका ३ वर्षमा सरकारी तवरबाट न कुनै नयाँ आयोजनाको निर्माण सुरु गरियो । यो उनका लागि आत्मग्लानीको विषय हुनुपर्ने । उल्टो आत्मगौरवमा रमाइरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् तर जोड्ने प्रसारण लाइनको अभाव छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा दर्जनौं ठाउँमा अवरोध नै अवरोध छ । यसलाई पनि ओली सरकारले गौरवसँग जोडेको छ ।

ओली सरकारको पालामा निर्माण सुरु भएको एउटै आयोजना हो, ९ सय मेगावाटको अरुण–३ । यो पनि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले आफ्नै देशमा ओसार्नका लागि निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दर्जनौं समस्या छन् । व्यापार गर्न बजारको अभाव छ, यसको निकास सरकारले दिन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ३ वर्षे समीक्षामा उल्लेख छ– माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण ९८.८ प्रतिशत पूरा भएको छ । तर, विडम्बना यो ०.२ प्रतिशत काम २ वर्ष हुँदासम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसबाट उत्पादित बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता पनि सरकारसँग छैन ।

ओली सरकारका ३ वर्षमा ६६ केभीका ८ सय ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै ठूलो ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । पर्वतमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आएको छ ।

ओलीका अनुसार यस अवधिमा विद्युत्मा पुहँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट घन्टाबाट बढेर २६० किलोवाट घन्टा पुगेको उल्लेख छ । विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट घटेर १५.३० प्रतिशतमा झरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका ३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति उल्लेख गरिएको छैन । बूढीजण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक काम २० प्रतिशतबाट बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम काठमाडौंबाट सुरु भएको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३