ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)को २४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन् ।
‘भविष्यमा ऊर्जा विकासको रणनीति’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागी प्यानालिस्टहरूले ऊर्जामा लगानी बढाउन अपरिहार्य रहेको भन्दै समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना सम्भव हुने बताए । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल ५०० मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना एकदमै उच्च रहेको उल्लेख गरे ।
‘त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ५०० मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ । इन्भेष्टमेन्टको कुरा ठूलो लागे पनि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू र हाम्रै बैंकिङ सेक्टरबाट लगानी जुटाएर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै सम्भव छ ।’
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर बमहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको उल्लेख गरे । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना-साना आयोजना लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने मिश्रको भनाइ थियो ।
‘अहिले ३६०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पिपिए भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाट सुरु गरौँ, हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।’ बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेका भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने जानकारी दिए ।
लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै मिश्रले उत्पादित विद्युत्काे खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको समेत जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृस्टान्त उनले प्रस्तुत गरे ।
नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक रूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा भइरहेको समस्यालाई मास्टर प्लान बनाएर टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनको असर समेत देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू पनि आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा नेपालले मात्रै भन्दा पनि साउथ एसियन मुलुकहरू मिलेर कंक्रिट एक्सन प्लान बनाएर जानुपर्छ ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिक रूपमा कोल्टे फेर्ने बताए । विद्युत् निर्यात, बजारको रिस्क प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने वस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहेपनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाई थियो ।
प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख काट्दा र जग्गा प्रयोग गर्दा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै भएका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा निकै भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाहरूले प्राण पाएको सिंहको भनाई थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
