विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ६, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका ३ ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबीच ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झौता) भएको छ । कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह गर्ने गरी शुक्रबार (मंसिर २९ गते) सम्झौता गरिएको हो ।

‘मेमोर्‍याण्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भनिएको उक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीद्वारा निर्माण हुने उच्च क्षमता (४०० केभी) का प्रसारण लाइनमा ३ आयोजनाबाट उत्पादित ४२४ मेगावाट विद्युत् जोडिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

सम्झौतामा प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली तथा २१६ मेगावाटको बझाङ अप्पर सेतीको प्रवर्द्धक समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने ११० मेगावाटको चुवा खोलाको प्रवर्द्धक नेपाल पोर्टफोलियो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझा र ९८ मेगावाटको अप्पर चुवा खोलाको प्रवर्द्धक बिजबेल इनर्जी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले हस्ताक्षर गरे ।

कम्पनीका अनुसार बझाङ अप्पर सेती ४०० केभी पश्चिम सेती प्रसारण लाइनमा तथा चुवा र अप्पर चुवा खोलाबाट उत्पादित विद्युत् फुकोट कर्णाली हबमा जोडी केन्द्रीय प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । यी सबै आ‍शिकजलाशय जलविद्युत् आयाेजना हुन् ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुँदै आएकोमा अब त्यसको जिम्मेवारी विस्तारै ग्रिड कम्पनीले लिँदै आएको छ । प्राधिकरण र ग्रिड कम्पनीको समन्वयमा प्रसारण लाइन निर्माण हुने हुँदा त्यही अनुसार नै आयोजनाहरूद्वारा उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सम्झौता गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको कार्यभार र जिम्मेवारीलाई समेत घटाउँदै लैजाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रीले भनेः विचौलियाको भूमिकामा समस्या लिएर नआउनुस्

कनेक्सन एग्रिमेन्टको उल्लिखित हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले प्रवद्र्धकहरूलाई सरकारलाई गाली मात्र गर्ने व्यवहार र शैली परिवर्तन गर्न सुझाए । ‘सधैँ सरकारले केही पनि सहयोग गरेन’ भनेर आलोचना मात्र गर्ने प्रवर्द्धकहरू विचौलियाको भूमिकामा समस्या लिएर नआउन पनि उनले सचेत गराए ।

‘ग्रिड कम्पनीसँगै नेपालको निजी क्षेत्रले व्यावसायिक आकार लिँदैछन्, हामी जलविद्युत् विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘भए गरेका कामलाई उपलब्धि नै नभन्ने सधैँ सरकारले सहयोग गरेन मात्र भनिरहने प्रवृत्तिबाट प्रवद्र्धकहरू बाहिर आउनुस् ।’ मुलुक बर्बादीतिर नभई प्रगतितिर अगाडि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले थपे, ‘अब १२ वर्षअघिको समस्याको चर्चा गरेर फाइदा छैन । कुन काम कहाँ रोकियो भन्नुस्, हामी समाधान गर्न तयार छाैँ।’

२०४६ सालसम्म २५० मेगावाट, २०६२/६३ सम्म अर्को २५० मेगावाट र संविधान जारी हुँदासम्म त्यही परिमाण विद्युत् उत्पादन भएकोमा पछिल्लो एक दशकमा मात्र जडित क्षमता झण्डै ३००० मेगावाट पुगेको मन्त्री बस्नेतले चर्चा गरे । यसलाई उपलब्धि नै नमान्ने शैलीको अन्त्य हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘तपाईंहरू अनुचित कुरा लिएर विचौलियाको भूमिकामा नआउनुस्, व्यवसायी भएर आउनुस् । दैलोदैलो चाहारेर अनुचित दबाब दिएर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले निजी क्षेत्रलाई सचेत गराए, ‘मन्त्रालयले असहयोग गर्ने मनसाय कहिल्यै राखेको छैन तर निजी क्षेत्रका साथीहरू सधैँ एउटै गीत गाइरहनु भएको छ, यो जरुरी छैन ।’

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले ग्रिड कम्पनी र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग भएको कनेक्सन एग्रिमेन्टले दुर्गम क्षेत्रमा थप जलविद्युत् आयोजना विकास हुने बाटो खुलेको बताए । ‘सम्झौता भएका आयोजनाको चाँडै वित्तीय स्रोत जुटोस् र समयमै निर्माण सम्पन्न होस्,’ उनले भने, ‘सहजीकरण गर्ने ठाउँमा मन्त्रालय सधैं तत्पर छ ।’

मन्त्री बस्नेतले जस्तै सचिव सिग्देलले पनि सधैँ सरकारलाई गाली गर्ने निजी क्षेत्रको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अनुसार काम गरिरहेको छ तर सरकारले गरेन र गरिदिएन भन्ने शैली ठीक भएन,’ उनले थपे, ‘निश्चित समस्या लिएर आए त्यसको निकास दिन मन्त्रालयले सधैँ सहयोग गर्छ ।’

यसैगरी, सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणलाई कम्पनीले तीव्रता दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘लक्षित क्षेत्रमा हामीले निर्माण अगाडि बढाएका प्रसारण लाइनबाट करिब २२०० मेगावाटसम्मको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘यस खालको सम्झौताले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको छ ।’

उता, समृद्धि इनर्जीका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष गुरागाईंले लक्षित प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको पर्याप्त सहयोग हुनुपर्ने भन्दै प्रवद्र्धकहरूले पनि समयमै आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी यी आयोजना स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिबाटै निर्माण गर्नेर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई विष्फोटक पदार्थको संकट भएको हुँदा त्यसमा सरकारको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ ।’

अर्को नेपाल पोर्टफोलियो इनर्जीका अध्यक्ष ओझाले लक्षित आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस्तै, इन्टरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका बिजबेलका प्रबन्ध निर्देशक पोखरेलले आयोजनाहरू वातावरणमैत्री हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले भने सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नै नगरिदिएको गुनासो गरे । उनले नयाँ बन्दै गरेको विद्युत् ऐन व्यवसायीमैत्री नभएको, साधारण सेयर निष्कासनका फाइल रोकिएको, बाढी पहिरोबाट क्षति भएका आयोजनाको क्षतिपूर्ति नपाइएको जस्ता गुनासा राखेका थिए ।

सुदूरपश्चिममा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन

कम्पनीले सुदूरपश्चिममा उच्च क्षमताको एक प्रसारण लाइनसँगै दुई सबस्टेसनहरूको निर्माण अगाडि बढाएको छ । जसमा पश्चिम सेती ४०० के.भी प्रसारण लाइन तथा चैनपुर र पश्चिम सेती सबस्टेसन रहेका छन् ।

कम्पनीले पश्चिम सेती नदी बेसिनमा पहिचान भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्न कम्पनीद्वारा बझाङको प्रस्तावित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको पश्चिम सेती सबस्टेसन (६० किलोमिटर), यही सबस्टेसन हुँदै कैलाली दोदोधारा सबस्टेसनसम्म (८५ किलोमिटर) तथा पश्चिम सेती सबस्टेसनदेखि कञ्चनपुरस्थित न्यू अत्तरिया सबस्टेशनसम्म (६८ किलोमिटर) ४०० के.भी.को करिब २१३ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै छ ।

उक्त प्रसारण लाइन अन्तर्गत बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित कैलाशमा चैनपुर सबस्टेसन र डोटीको शिखरस्थित बनलेकमा पश्चिम सेती सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । यी सबस्टेसनमा चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), बझाङ अप्पर सेती (२१६ मेगावाट), सेती नदी–३ (८६ मेगावाट), सुनीगाढ (२५ मेगावाट), सन स्टार (४६ मेगावाट), बडीमालिका (६० मेगावाट), न्यादी (६० मेगावाट) र मालुमेला पि–आरओआर (६४ मेगावाट) आयोजनाको् विद्युत् जोडिने छ ।

यसैगरी, पश्चिम सेती सबस्टेसनमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र बलाँच हबमा (३०० मेगावाट) विद्युत् उत्पादन जम्मा भई दोदोधारामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा कूल १८२७ मेगावाट जम्मा (प्राप्त) गर्ने योजना छ ।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको उपलब्धि

चैनपुर सबस्टेसनः ग्रिड कम्पनीले बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका– कैलाशमा प्रस्तावित चैनपुर सबस्टेसन निर्माणका लागि क्षेत्रफल १,४३,७२ (२८२–८–०–३ रोपनी) जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।

पश्चिम सेती सबस्टेननः डोटीको शिखर नगरपालिका–१० स्थित बनलेकमा प्रस्तावित पश्चिम सेती सबस्टेसन निर्माणका लागि जम्मा क्षेत्रफल ७०,४२५ वर्गमिटर (१३८ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम) जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।

 आयोजनाको हालसम्मको प्रगति

सि. नं. विवरण लम्बाई (कि.मि.) इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन
१. बझाङ–पश्चिम सेती प्रसारण लाइन ६० सम्पन्न भइसकेको  ३५% सम्पन्न
२. पश्चिम सेती दोदोधारा प्रसारण लाइन  ८५ ७५% सम्पन्न ४०% सम्पन्न
३. पश्चिम सेती–दैजी प्रसारण लाइन ६८ सम्पन्न भइसकेको  अन्तिम चरणमा
४. पश्चिम सेती सबस्टेसन, डोटी - अन्तिम चरणमा अन्तिम चरणमा
५. चैनपुर सबस्टेसन, बझाङ - अन्तिम चरणमा अन्तिम चरणमा

        
यी सबै आयोजना आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्म अध्ययन सम्पन्न गरी आव २०८१/८२ मा निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा जाने र आव २०८६/८७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३