ब्लेन्डेड फाईनान्सिङमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हलचल ल्याउछ : कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एंव सहायक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ (मिश्रित लगानी) मा निर्माण हुने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हलचल ल्याउने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित माथिल्लो अरुणमा निर्माणका लागि लगानी प्रतिवद्धता कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाईनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिनेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने छ’, उनले भने, ‘चार अंक जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ, आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नुमना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइनेछ ।’

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणको अगुवाइमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब ३४ करोड स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ । ६४ अर्ब रुपैयाँ स्वपूँजीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारीहरू पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजानु पर्ने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गरिनु पर्ने बताए ।

आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसबाट सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २०२५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युतलाई ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत करिब ६ किलोमिटर दुरीमा रहेको संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसन जोडिनेछ ।

याे पनि पढ्नुहाेस

१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा ५३.३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता

माथिल्लो अरुणमा ५३ अर्ब लगानी जुटाउने एचआइडिसिएलको जिम्मेवारी