काठमाडौं । रामेछापको खिम्ती नदीमा निर्माणाधीन ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजना ३० प्रतिशत पूरा भएको छ । निर्माण सुरु भएको ५ महिनामा आयोजनाले यति प्रगति हासिल गरेको हो ।
प्रवर्द्धक पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले सुरुवातमा यो आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन) मोडलमा निर्माण गर्न चीनको च्वङक्विङ वाटर टर्बाइन वर्क (सिडब्ल्युटिडब्ल्यु) कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनाको काम थाल्ने समयमा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी सुरु भएकाले चीनियाँ कम्पनीका प्राविधिक तथा कामदार चीनबाट नेपाल आउन नसकेपछि कम्पनीले नेपालकै हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता गरी सिभिलको काम अघि बढाएको हो ।
अहिले आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युतगृहमा समानरूपले काम भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । ‘कोरोना महामारी नआएको भए त यतिन्जेलसम्ममा हाम्रो आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादान सुरु भइसक्ने थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यस बीचमा साढे २ वर्षसम्म कुर्दा पनि चिनियाँ कम्पनीका प्राविधिक र कामदार आउन नसकेपछि सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम छुट्टा छुट्टै ठेकेदार कम्पनीलाई दिने गरी आयोजनाको काम अघि बढाएका हौं ।’
अहिले आयोजनाको सिभिलको काम तीव्र पारेको उनले बताए । आयोजनामा २ सिफ्टमा काम भइरहेको छ । मुख्य सुरुङ करिब ७ सय मिटर खनेर सकिएको छ । निर्माणमा कुनै प्रकारको अवरोध नआएमा अबको ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जोड्ने लक्ष्य रहेको आचार्यले बताए । हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा सिमेन्टबाहेकका उपकरण तथा निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेकाले लागत केही बढ्ने सम्भावना देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको बृद्धिले पनि आयोजनाको लागत बढ्नेछ ।
आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाईमा अन्य ९ बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक २६ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । हिउँदको उत्पादन साढे ४ करोड युनिट र बर्खाको उत्पादन साढे २१ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले यसअघि चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना सम्पन्न भएपछि सुरुमा कूल लागतको १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरी इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । बाँकी ९० प्रतिशत रकम विद्युत उत्पादन सुरु भएको ७ सय दिनपछि दिने सहमति थियो ।