ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनाका साथ मातहतका निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् बजारको सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका लागि बहुआयामिक विषयलाई समेटेर ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
कार्ययोजना अनुसारका काम तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ । साथै नियमितरूपमा सघन अनुगमनसमेत गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।
‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुने भएकाले समयसीमाभित्रै काम पूरा गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’
निर्देशनअनुसार विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, सोही अवधिभित्र जलाशय तथा पम्प–जलाशय आयोजनाका लागि मौसमी र उच्च माग (पिक डिमान्ड)का आधारमा फरक महसुल संरचना तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । यसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पिपिएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशय आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) लाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
यसैगरी, विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, कोसेढुंगा र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गर्ने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ ।
अब प्राधिकरण र आरपिजिसिएलले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक पारदर्शितातर्फ, विद्युत् रोयल्टी सङ्कलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए÷नभएको पनि यकिन हुनेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने छ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने छ ।
नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै चाैबीसै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाई अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
निर्देशन अनुसार नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिने छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत एकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइने भएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने छ भने सुनकोसी–मरिण आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ ।
सिँचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘सिँचाइ सेवा शुल्क’ लागु गर्ने, कृषि–सिँचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
