विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ फाल्गुण ८, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । उक्त आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ । आयोजना प्रभावित दुवै पालिकाका स्थानीयलाई मुआब्जाबापत रकम वितरण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि ८८ करोड ९ लाख ७८ हजार २ सय रूपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काका अनुसार निर्माणस्थल क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ५६ परिवारले मुआब्जा पाउनेछन् । प्रभावितका लागि प्रशासनले १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मुआब्जाबापतको रकम वितरण गर्ने जनाउँदै उनले उक्त रकम आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले पाउने उल्लेख गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यस क्षेत्रमा ५ लाखदेखि ३४ लाख रूपैयाँसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । आयोजनाका लागि १ सय ८४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने बताउँदै प्रजिअ खड्काले निजी जग्गा ६५.९६ हेक्टर रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्‌काे उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेँसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

मुआब्जा वितरणबाट पाँच करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा वितरणबाट  पाँच करोड रूपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । तीन महिनाको अवधिमा मुआब्जा वितरणबाट पाँच करोड १३ लाख ६ हजार ३९ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्माणाधीन ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणबापत  चार करोड ३७ लाख ५७ हजार ३९४ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको मुआब्जा वितरणबाट ७५ लाख ४८ हजार ६४५ रूपैयाँ राजस्व सङकलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३