दीर्घकालीन पिटिए विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा माघ २३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

आज (माघ २१) गते सर्वोच्चमा भएको बहस तथा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको आदेश अनुसार उपाध्यायको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन दुवै पक्षको छलफलका लागि पेशी तोकिएको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदक (उपाध्याय) र विपक्षी (सरकार) लाई एक–एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोग (एमिकस क्युरी) पठाइदिन गत मंगलबार (माघ १६ गते) नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखी पठाएको थियो ।

अदालतको पत्रको आधारमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पुनरावेदक तथा निवेदक उपाध्याय र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट उक्त मुद्दामा बहस पैरवी गर्न बारका सदस्य सेमन्त दाहाललाई आज (माघ २१ गते) एमिकस क्यूरी मनोनयन गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले भारतसँग गरेको पिटिए कानुनसम्मत नरहेको भन्दै उपाध्यायले यसविरुद्ध ‘अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ’ भनी गत माघ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उपाध्यायको रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारले गत पुष १९ गते भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन पिटिए गरेको थियो । यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट तथा संविधान विरुद्ध भएको भन्दै उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।

सवोच्चमा दायर रिट निवेदनमा भनिएको छ– विद्युत् व्यापारको नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गर्न पाउने गरी गरिएको उक्त सम्झौता राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको हुँदा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोतको उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्री वितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्ने गरी उक्त सन्धि परिमार्जन नगरी सो सन्धि लागु नगर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ ।

माघ १६ गते सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेकाे आदेश

सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १२ गते सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिट निवेदन