ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा ठूला महाविपद्हरू आउन थालेसँगै सरकारले सडक र पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । गत भदौ १० गते आएको रसुवा बाढी र असोज ८ तथा १० गते कालीगण्डकीमा आएको बाढीपहिरोले जनधनका साथै सडक, पुल र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छुट्टै एकाइ स्थापना गर्ने र पुलको डिजाइन कोड परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'बाढी पहिरो : सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले सो जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउने तर त्यसका लागि छुट्टै एकाइ र बजेट नहुने गरेको बताए। नेपाल हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा रहेकाले यस्ता समस्या आइरहने उल्लेख गर्दै उनले वि.सं. २०५० को बाढीपछि ३ महिनासम्म काठमाडौँ उपत्यकासँगको सम्पर्क टुटेको स्मरण गराए ।
'अहिले कम्तीमा पनि काठमाडौँ र तराई जोड्ने ४-५ वटा विकल्प छन् भने केही ठाउँमा बेलीब्रिज पनि छन्। यस्तै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि २० वर्षअघि काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको अवधारणा ल्याइएको हो, तर त्यहाँ पनि सोचेजस्तो काम भएको छैन,' उनले भने ।
द्रुतमार्ग तयार हुँदा काठमाडौँ उपत्यकालाई जोड्न पृथ्वी राजमार्गसहित दुईवटा राम्रा विकल्प तयार हुने उनले बताए । वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्न निर्माणमा नेपालले धेरै ऋण लिएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, 'पहिला लिएको ऋणको व्यवस्थापनमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ, अबको पुनर्न निर्माणमा भने सोही किसिमले ऋण लिनु हुँदैन ।' सो अवसरमा उनले रसुवा बाढीपछिको सडक निर्माण तत्कालका लागि बगरबाटै गरिने जानकारी दिए ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले भोटेकोशी-रसुवा-त्रिशूली बाढीको महाविपद्पछि १५ दिनमा आधारभूत सडक सञ्जाल जोड्न सफल भएको बताए । 'त्यसबेलाको मुख्य चुनौती भनेको तत्काल वैकल्पिक सडक तयार गर्नु थियो, त्यसमै कृष्णभीरको बाटो पनि थपियो,' जैशीले भने, '३ दिनमै हामीले कृष्णभीरको बाटोको डिजाइन तयार गरी केही हप्तामै अस्थायी रूपमा भए पनि सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।'
जैशीले हालैका बाढीपहिरोले पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न झक्झक्याएको बताए । 'सडक तथा पुलहरूको डिजाइन परिवर्तन गर्नका लागि परामर्शदातासँग काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'साथै अब हामीलाई विपद् सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको पनि आवश्यकता भएको छ, सोही किसिमको दरबन्दीका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।' अहिलेको जस्तो महाविपद्लाई आँकलन गरेर सडक र पुलको डिजाइन नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव ई. भीमार्जुन अधिकारीले बाढीपहिरोका कारण वर्षेनि सडक तथा पुल पूर्वाधारमा अर्बौँको क्षति हुँदै आएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोको स्वरूप र त्यसको क्षति पनि आँकलनभन्दा बाहिरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिलेसम्म बाढीपहिरोका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति र त्यसको पुनर्न निर्माणका लागि छुट्टै एकाइ खडा नगरेको भन्दै अहिले विपद् केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा विपद् उत्थानशील एकाइ स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ई. सुवासचन्द्र बरालले अहिलेको विपद् नेपालले नसोचेको भन्दा पनि स्वीकार्न हिचकिचाएको बताए । 'हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमध्ये नेपालमा मात्रै ८०० किलोमिटर क्षेत्र पर्छ, त्यसैले नेपालमा जहिले पनि यस्ता विपद् आउन सक्छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हो,' बरालले भने । उनले रसुवा बाढीमा १८६ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक गुमाएको जानकारीसमेत दिए ।
त्यस्तै, नेपाल जियोटेकनिकल सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष डा. मन्दीप सुवेदीले सडकको प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पहिरो गएपछि मात्रै भूगर्भविद् खोजिने चलनको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
