थिंक ट्यांक फोरम सम्मेलन, क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा दीर्घकालीन पिपिए गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

नयाँ दिल्ली (भारत) । दक्षिण एसियाभर क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, आपसी समन्वय एवम् ऊर्जा विकासका विषयमा बहस तथा छलफल भइरहँदा दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) एक महत्त्वपूर्ण अंग रहेको औंल्याइएको छ । ‘दक्षिण एसियामा एकीकृत ऊर्जा विकासका लागि क्षेत्रीय पहल (सारी/ई) ले बुधबार (भदौ २९ गते) देखि नयाँ दिल्लीमा सुरु गरेको दुई दिने ‘थिंक ट्यांक फोरम सम्मेलन’का अवसरमा यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइएको हो ।

नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनिकरणमा जोड दिँदै हरित ऊर्जा विकासमा बलियो अन्तरआवद्धता जरुरी रहेको एवम् गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि एकीकृत क्षेत्रीय ग्रिड विकासमा जानुपर्ने बताइएको छ । क्षेत्रीय बजार विस्तारका लागि अल्पकालीन अर्थात् ‘डे अहेड’ बजारसँगै दीर्घकालीन व्यापारको रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।

सम्मेलनमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले दक्षिण एसियाली मुलुकभर दीर्घकालीन पिपिए गरेर कसरी व्यापारका आयामलाई विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको बताए । ‘हामी एकीकृतरूपमा जान सक्यौं भने विद्युत आपूर्ति एवम् जलवायु परिवर्तनका समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि नेपालले भारतबाट विद्युत किनिरहेको अवस्थामा अहिले निर्यात गर्न थालेको छ, उता भुटानले वर्षौंदेखि निर्यातमा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ ।’

बंगलादेशले भारतबाट विद्युत आयात गरिरहे पनि उसलाई अब नवीकरणीय ऊर्जाको खाँचो परेको हुँदा त्यसको आपूर्ति नेपालबाट समेत गर्न चाहेको पक्षलाई क्षेत्रीय बहसको रूपमा लैजानुपर्ने राजदूत शर्माको भनाइ थियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय छलफलले यसलाई निकास दिन सक्ने समेत उनले बताए । यता, बंगलादेशले ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ ।

यसैगरी, सारी÷ईका आयोजना निर्देशक पंकज बात्राले दिगो र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिबाट कसरी हरेक राष्ट्रले फाइदा लिन सक्छ भन्ने पक्षमा काम गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘हामीसँग द्विपक्षीय सम्झौता छन्, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका तथा आवश्यक प्रावधानहरू छन्, तिनको सही कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन पिपिएका विषयमा उठेका सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।’

सम्मेलनमा विकासका लागि एकीकृत अनुसन्धान एव्म कार्य (इराडे) की कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योति पारिखले क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले विस्तारै गति समातेको हुँदा यसलाई व्यापकता दिनु अवको आवश्यकता रहेको बताइन् । ‘इराडेले लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका अनेक पक्षमा केन्द्रित रहेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानबाट आएका निचोडलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने समय आएको छ ।’

उता युएसएआइडीकी मिसन डाइरेक्टर बिना रेड्डीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा क्षेत्रीय एवम् अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भहरूलाई जोड्दै लैजानुपर्ने बताइन् । यस्तै, भारतमा रहेर भारत–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने ऊर्जाविद् मोनाली जियाले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका सवालहरू नै आर्थिक विकासका अबका महत्त्वपूर्ण आधार भएकोले यसमा पक्ष राष्ट्रहरू एक भएर जानुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

सम्मेलनको पहिलो सत्रमा भारत–प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने युएसएआइडीका निर्देशक जोन स्मिथले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारले मात्र दक्षिण एसियाली देशहरूको एकीकृत विकास हुन सक्नेमा जोड दिए । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत देश एकअर्काले आ–आफ्नो अनुभवबाट पनि व्यापारका ढोकाहरू खोल्दै जान सक्ने उनको भनाइ थियो ।

पहिलो सत्रको छलफलमा क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका बाटाहरू खोल्दै जाने क्रममा द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई एकीकृत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा एनटिपिसी स्कुल अफ विजनेसका उपमहानिर्देशक डा. ग्रिसचन्द्र त्रिपाठी, बंगलादेशी विज्ञ डा. नरुल हुदा, श्रीलंकाका जलवायुविद् डा. थुसिथा सुगाथापाला, श्रीलंकाका ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव हेमन्थ समराकुनले समान धारणा राखेका थिए । अबको विश्वमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय व्यापार एवम् अन्तर आवद्धता साझा मुद्दा भएको हुँदा यसमा सबैको एकीकृत अवधारणा बन्नुपर्नेमा समेत उनीहरूको जोड थियो ।

यसैगरी, सारी÷ईका आयोजना निर्देशक पंकज बात्राले अध्यक्षता गरेको सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा जलविद्युतको उच्चतम उपयोगको अनुसन्धानका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा दीर्घकालीन पिपिए प्रणाली एकमात्र विकल्प रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘नेपाल–भारतबीच अहिले भइरहेको अल्पकालीन व्यापार वा डे अहेड बजार पनि अल्पकालीन समयकै लागि हो, हामीले ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय बजारलाई दिगो बनाउने हो भने दीर्घकालीन पिपिएमै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय बजारको विकास गर्ने सन्र्दभमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा ठूला बहुआयामिक जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

उक्त छलफलमा सहभागी नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरेले जलविद्युत विकासले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको विकासलाई जोडेको, नागरिकहरू त्यसबाट लाभान्वित भएको र यसले जीवनयापनमा सुधार ल्याएको बताए । नेपाल जलविद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएको देश भएको हुँदा दक्षिण एसियाको हरित ऊर्जा विकासमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ थियो ।

दोस्रो सत्रमै भुटानका ऊर्जाविद् दोर्जी पाभो फुन्सोकले त्यहाँको जलविद्युत विकास भारतसँगको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको र विस्तारै क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्ने बताए भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एसियाकै लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘देशभित्र जलविद्युत विकासका विभिन्न समस्या छन् तर हामी समस्यामा मात्र अल्झिरहेका छैनौं, सरकारलाई दबाब दिँदै व्यापारमा निजी क्षेत्रसमेत जोडिन खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा जलविद्युतको नै मुख्य भूमिका हुनेछ ।’

तेस्रो सत्रमा सञ्चारमाध्यममार्फत समुदायसम्म पहुँचका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिसिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक के. ब्राराले अध्यक्षता गरेको उक्त छलफलमा भारतबाट टाइम्स अफ इण्डियाका पत्रकार साइबल दासगुप्ता, नेपालबाट ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी, भुटानका पत्रकार छिरिङ दोर्जी, श्रीलंका सिलिकन ट्रष्टका कार्यक्रम निर्देशक कविन्दु इदिरिवीरा र बंगलादेशका पत्रकार खवाज उद्दिनले आ–आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।

पत्रकारहरूले क्षेत्रीय व्यापार तथा अन्तरदेशीय बजारका विविध आयामलाई जोड्दै प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जनजीवनका समस्यालाई समेत उजागर गर्नुपर्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विद्युतको प्रवाहमात्र नभएर हरेक नागरिकबीचको सम्बन्धको आधार रहेको बताइएको थियो । साथै, भूराजनीति, भू–प्राविधिक र कुटनीतिसँग जोडेर क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा कलम चलाउनुपर्नेमा अधिकांश पत्रकारको साझा भनाइ रहेको थियो ।