ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत (जलविद्युत) उत्पादन सुरु भएको झन्डै ११० वर्षमा देशको जडित क्षमता बल्ल २ हजार मेगावाट नजिक पुगेको छ । सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रको योगदानबाट उक्त परिमाणबराबरको उपलब्धि हासिल भएको हो ।
यसलाई सरकारको ११० वर्ष र निजी क्षेत्रको करिब ३ दशकको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
प्राधिकरणको विद्युत उत्पादनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जडित क्षमता १ हजार ९ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा, सबैभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको ८०२ मेगावाट (४० प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको ६५२ मेगावाट (३३ प्रतिशत) र यसका सहायक कम्पनीको ५३८ मेगावाट (२७ प्रतिशत) पुगेको छ ।
गत वर्षसम्म ६४० मेगावाट जडित क्षमता रहेको प्राधिकरणको नुवाकोटको देवीघाटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सोलारबाट आधाभन्दा बढी क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन थालेपछि हिस्सा बढेको जनाइएको छ । यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट २२.१ मेगावाटको चिलिमे र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा छन् ।
दुई वटा विद्युतगृहको जडित क्षमता ४७८.१० मेगावाट हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ६० मेगावाटको खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने तयारी भइरहेको हुँदा यसलाई पनि सहायक कम्पनीको उत्पादनसँग गणना गरिएको छ । यद्यपि, खिम्तीलाई नजोड्ने हो भने निजी क्षेत्रको योगदान १ हजार ३ सय ४० मेगावाट हुन आउँछ ।
प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागको तथ्यांकमा भने विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान १३००.६२ मेगावाट उल्लेख छ । उक्त तथ्यांकमा जलविद्युत, सोलार र अन्य गरी १११ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट तनहुँको बेलचौतारामा ५ मेगावाटको सोलार, रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरमा ४ मेगावाटको सोलार, इलाममा निर्माण भएको १० मेगावाटको माई बेनी र २० मेगावाटको तल्लो मोदी पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
यी सबैको आँकडा र खिम्ती समेत जोड्दा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता १ हजार ३ सय ४० मेगावाट पुग्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै साढे ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । यसमध्ये, १ हजार ३ सय ४० मेगावाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै, ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र १८४१ मेगावाटका ९९ आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
प्राधिकरणमा अहिले पनि करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको विभिन्न चरणमा रहेको जनाइएको छ । विद्युत बजारको अनिश्चितता, अर्धजलाशय (पिकिङ–आरओआर) आयोजनाको आवश्यकता र प्रसारण लाइन निर्माणको समस्याका कारण ती आयोजनाको पिपिए टुंगिन सकेको छैन ।
उता, निजी क्षेत्रले पनि प्राधिकरणले पिपिएमा सधैं बाहना मात्र गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ । प्रवद्र्धकहरूले सरकारले निरन्तर अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र दिइरहने तर पिपिए गर्न र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उदासिनता देखाउँदै आएको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् । विद्युत उत्पादनको क्षमता बढ्दै जाँदा साँच्चै बजारको चुनौती भने विकराल देखिने अवस्था छ ।
